चंडीगढ़ : किसानों को लेकर पंजाब से बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें अब उन्हें राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।किसान आंदोलन के दौरान चंडीगढ़ में दर्ज की गई एफ.आई.आर. को लेकर अब किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि उन्होंने इन एफआईआर को रद्द करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को सिफारिश भेज दी है। केंद्र सरकार जब तक इस पर कोई फैसला नहीं ले लेती, तब तक किसी भी किसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
जानकारी सामने आई है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के 24 किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आंदोलन के दौरान दर्ज एफ.आई.आर. को रद्द करने की मांग की थी। किसानों का कहना था कि जब प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे, तब यह आश्वासन दिया गया था कि आंदोलन से जुड़ी सभी एफ.आई.आर. भी वापस ली जाएंगी। पंजाब और हरियाणा में दर्ज एफ.आई.आर. रद्द कर दी गई लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने अभी तक ऐसा नहीं किया है।
पहले ही मिली एन.ओ.सी
किसानों ने जानकारी दी है कि चंडीगढ़ के डी.जी.पी. ने इन एफ.आई.आर. को रद्द करने के लिए एन.ओ.सी. पहले ही दे दी है, लेकिन कार्रवाई लंबित है। इस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर प्रशासन से जवाब मांगा था। जवाब में प्रशासन ने अदालत को बताया कि 19 फरवरी को ही केंद्र सरकार को एफ.आई.आर. रद्द करने की सिफारिश भेज दी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया।
- पूर्व ASP पर धमकाने और पैसे मांगने का आरोप : स्पा संचालक के आरोप पर IG ने SSP को जांच के दिए निर्देश, 7 दिनों के भीतर मांगी रिपोर्ट
- CG News : वाहन क्षमता से अधिक धान परिवहन पर सख्ती, 13 राइस मिलें सील, शेष उठाव निरस्त और आईडी ब्लॉक करने लिखा गया पत्र
- ‘हर बच्चा खास होता है…’, मुख्य सचिव ने ‘शिक्षा की बात‘ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के दिए निर्देश, कहा- किताबें, खेल और रचनात्मक सोच आपको मजबूत बनाते हैं
- भाजपा नेता का बेटा निकला चोर: फीस के पैसे पार्टी में खत्म किए तो पिता को ही लगाया चूना, दोस्त के साथ मिलकर ढाई लाख की चोरी की सुनाई कहानी
- CMHO पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाकर स्वास्थ्य संयोजक संघ का बड़ा आंदोलन : जिलाध्यक्ष के निलंबन पर उबाल, CMHO कार्यालय का संभाग स्तरीय घेराव, 23 जनवरी तक बहाली का अल्टीमेटम
