चंडीगढ़ : किसानों को लेकर पंजाब से बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें अब उन्हें राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।किसान आंदोलन के दौरान चंडीगढ़ में दर्ज की गई एफ.आई.आर. को लेकर अब किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि उन्होंने इन एफआईआर को रद्द करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को सिफारिश भेज दी है। केंद्र सरकार जब तक इस पर कोई फैसला नहीं ले लेती, तब तक किसी भी किसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
जानकारी सामने आई है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के 24 किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आंदोलन के दौरान दर्ज एफ.आई.आर. को रद्द करने की मांग की थी। किसानों का कहना था कि जब प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे, तब यह आश्वासन दिया गया था कि आंदोलन से जुड़ी सभी एफ.आई.आर. भी वापस ली जाएंगी। पंजाब और हरियाणा में दर्ज एफ.आई.आर. रद्द कर दी गई लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने अभी तक ऐसा नहीं किया है।
पहले ही मिली एन.ओ.सी
किसानों ने जानकारी दी है कि चंडीगढ़ के डी.जी.पी. ने इन एफ.आई.आर. को रद्द करने के लिए एन.ओ.सी. पहले ही दे दी है, लेकिन कार्रवाई लंबित है। इस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर प्रशासन से जवाब मांगा था। जवाब में प्रशासन ने अदालत को बताया कि 19 फरवरी को ही केंद्र सरकार को एफ.आई.आर. रद्द करने की सिफारिश भेज दी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया।
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