पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे नेताओं के वादों और बयानों का पारा चढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 2.6 करोड़ सरकारी नौकरियों के वादे को सिरे से खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद और सफेद झूठ करार दिया है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में करीब 2.8 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से लगभग 20 लाख लोगों को पहले ही सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव शेष 2.6 करोड़ लोगों को भी सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि इसके लिए जरूरी 12 लाख करोड़ रुपये का बजट वे कहां से लाएंगे।
तेजस्वी के बयान पर कही ये बात
शाह ने स्पष्ट किया कि यदि डी और सी ग्रेड की सरकारी नौकरियां भी दी जाएं तो उनके वेतन, भत्ते और पेंशन आदि को मिलाकर अनुमानित खर्च लगभग 12 लाख करोड़ रुपये बैठता है। जबकि बिहार सरकार का कुल वार्षिक बजट ही सवा 3 लाख करोड़ रुपये के आसपास है। ऐसे में इतनी भारी-भरकम राशि का प्रबंध करना न सिर्फ असंभव है, बल्कि राज्य की वित्तीय संरचना को पूरी तरह से चरमरा देने वाला कदम होगा।
खोखले वादों का कोई आधार नहीं होता
अमित शाह ने कहा तेजस्वी यादव का यह वादा सिर्फ और सिर्फ युवाओं को गुमराह करने के लिए है। बिहार के युवा अब जागरूक हो चुके हैं। वे जान चुके हैं कि ऐसे खोखले वादों का कोई आधार नहीं होता।
12 लाख करोड़ रुपये का इंतजाम नहीं हो सकता
अमित शाह ने जनता से अपील की कि वे उन नेताओं पर भरोसा करें जो जमीनी हकीकत के साथ बात करते हैं और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हवा में महल नहीं बनाते। उन्होंने तेजस्वी यादव से यह सवाल भी किया कि यदि 12 लाख करोड़ रुपये का इंतजाम नहीं हो सकता, तो क्या वे अपने वादे को झूठा मानने को तैयार हैं?
नई बहस को जन्म दे चुका है ये बयान
बिहार की राजनीति में यह बयान नई बहस को जन्म दे चुका है। एक ओर जहां आरजेडी वादों के सहारे युवाओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी इसे अव्यवहारिक और भ्रामक करार देकर कटघरे में खड़ा कर रही है। चुनावी माहौल में अब देखना यह होगा कि जनता इन दावों और तर्कों में किसे अधिक विश्वसनीय मानती है।
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