PNB घोटाला केस में हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी : मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी, कोर्ट ने गिरफ़्तारी को वैध बताया
Mehul Choksi News: भारत के सबसे चर्चित आर्थिक भगोड़ों में से एक मेहुल चोकसी के खिलाफ बेल्जियम की अदालत से बड़ी खबर आई है. एंटवर्प कोर्ट ने चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है. अदालत ने साफ कहा कि भारतीय एजेंसियों की मांग वैध है और बेल्जियम पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी कानूनी रूप से सही थी. इस फैसले के साथ भारत की एजेंसियों CBI और ED को एक बड़ी कानूनी जीत मिली है.
हालांकि चोकसी के वकीलों ने अदालत में कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे. इसलिए उसे तुरंत भारत नहीं भेजा जाएगा. लेकिन यह निर्णय भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और प्रत्यर्पण प्रक्रिया का निर्णायक मोड़ माना जा रहा है.
चार महीने से जेल में बंद चोकसी
11 अप्रैल 2025 को एंटवर्प पुलिस ने चोकसी को गिरफ्तार किया था. वह पिछले चार महीने से जेल में बंद है और उसकी सभी जमानत याचिकाएं बेल्जियम की अदालतों ने खारिज कर दी हैं. अदालत ने कहा कि चोकसी के भागने का खतरा वास्तविक है, इसलिए गिरफ्तारी उचित है.
PNB अधिकारियों की मिलीभगत से की गई धोखाधड़ी
भारत ने एंटवर्प कोर्ट में मेहुल चोकसी के खिलाफ मजबूत सबूत और कानूनी दलीलें पेश कीं, जिसमें उसे ₹13,850 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले का मुख्य आरोपी बताया गया. सीबीआई ने अदालत को बताया कि चोकसी ने PNB अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) जारी कर विदेशी बैंकों से बिना किसी सुरक्षा के लोन हासिल किए. बाद में इस धन को शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर मनी लॉन्ड्रिंग की गई.
गंभीर धाराओं में दर्ज हैं आरोप
भारत ने चोकसी पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं. उस पर आईपीसी की धारा 120B, 201, 409, 420, 477A और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत मामला दर्ज है.
नकली हीरे और शेयर बाजार घोटाले
भारत ने अदालत में बताया कि मेहुल चोकसी ने अपनी कंपनियों के जरिए नकली हीरों को असली बताकर बेचने का रैकेट चलाया. उसने विदेशी बैंकों से फर्जी गारंटी पर लोन लिया और उसे मनी लॉन्डरिंग के जरिए विदेशों में ट्रांसफर कर दिया. इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शेयर बाजार में अनियमितताओं के कारण चोकसी को 10 सालों के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है.
CBI की मेहनत और अंतरराष्ट्रीय संधियों का हवाला
भारत ने UNTOC (Transnational Organized Crime Convention) और UNCAC (Anti-Corruption Convention) का हवाला देते हुए प्रत्यर्पण की मांग की. CBI की टीम तीन बार बेल्जियम गई, वहां के अधिकारियों को सभी सबूत सौंपे और एक यूरोपीय लॉ फर्म की मदद से कानूनी प्रक्रिया पूरी की.
भारत ने दी जेल सुविधा की गारंटी
भारत ने अदालत को भरोसा दिलाया कि प्रत्यर्पण के बाद चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा. उसे यूरोपीय मानवाधिकार आयोग (CPT) के मानकों के अनुसार सुविधा दी जाएगी. जिसमें साफ पानी, भोजन, टीवी, अखबार और निजी डॉक्टर शामिल होंगे. भारत ने यह भी कहा कि चोकसी को एकांत कारावास (Solitary Confinement) में नहीं रखा जाएगा.
नागरिकता पर विवाद
चोकसी ने दावा किया कि उसने 2018 में भारतीय नागरिकता छोड़ी और 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता ली. लेकिन भारत ने कहा कि उसका भारतीय पासपोर्ट रद्द नहीं हुआ और वह अब भी भारतीय नागरिक है.
CBI की पुष्टि
CBI सूत्रों ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा, “यह भारत के प्रत्यर्पण अभियानों की सबसे बड़ी सफलता में से एक है.” एजेंसी ने जुलाई 2024 में चोकसी का लोकेशन बेल्जियम में ट्रेस किया था और उसी समय औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा गया था.
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