दिल्ली की नई शराब नीति में बड़ा बदलाव! अब औद्योगिक क्षेत्रों में खुलेंगी प्रीमियम रिटेल दुकानें
राजधानी दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में अब प्रीमियम रिटेल शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। दिल्ली की नई शराब नीति में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया है। यह पहली बार है जब औद्योगिक क्षेत्रों में शराब की दुकान खोलने की अनुमति देने की बात की गई है। इसके लिए शर्त रखी गई है कि दुकान जिस सड़क पर हो, उसकी चौड़ाई कम से कम 24 मीटर होनी चाहिए।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, यह फिलहाल एक मसौदा नीति है, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। नई शराब नीति में यह प्रयास किया जा रहा है कि आवासीय इलाकों के आस-पास शराब की दुकानें न खोली जाएँ। गौरतलब है कि पिछली सरकार को शराब नीति को लेकर काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था।
राजधानी में फिलहाल 29 अधिकृत औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसके अलावा 25 नॉन-कन्फर्मिंग क्षेत्र भी मौजूद हैं। मसौदा नीति के अनुसार, नॉन-कन्फर्मिंग क्षेत्रों में प्रीमियम शराब की दुकानों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। सरकार का मानना है कि अधिक प्रीमियम दुकानों की उपलब्धता से मौजूदा दुकानों पर लगने वाली भीड़ कम हो सकती है और बिक्री व्यवस्था अधिक नियंत्रित हो सकेगी।
निजी खिलाड़ी होंगे बाहर: सूत्रों के मुताबिक, नई शराब नीति में इस क्षेत्र से निजी खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत राजधानी में रिटेल शराब की दुकानें चलाने की ज़िम्मेदारी केवल चार सरकारी निगमों के पास होगी।
दुकानों के लिए होंगे एक समान मानक: राजधानी में प्रीमियम शराब दुकानों के लिए एक जैसे मानक तय किए जाएंगे। मसौदा नीति के अनुसार, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसी दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी जा सकती है।
सरकारी मॉडल जारी रहेगा: मसौदा नीति के अनुसार, दिल्ली में शराब की खुदरा बिक्री का नियंत्रण पूरी तरह सरकार के पास ही रहेगा। यानी फिलहाल निजी दुकानों को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह फैसला पिछली नीतियों से मिले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि पारदर्शिता और नियंत्रण दोनों बनाए रखे जा सकें।
शराब दुकानों का आधुनिक रूप: नई शराब नीति में दुकानों के स्वरूप में भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। अब तक अधिकतर सरकारी वेंडर छोटे, भीड़भाड़ वाले और जालीदार काउंटरों से संचालित होते रहे हैं। वहीं, नई नीति के तहत इन दुकानों को खुला, आकर्षक और ‘मॉल-जैसे’ स्वरूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर, सुरक्षित और नियंत्रणयुक्त खरीदारी अनुभव प्रदान करना है।
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