पटना। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों को वेतन संरक्षण (Salary Protection) का लाभ अगले सप्ताह तक दे दिया जाएगा। विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा
शिक्षा विभाग के मुताबिक विशिष्ट शिक्षक (Nishchit Shikshak) के रूप में योगदान देने वाले शिक्षकों को उनकी योगदान तिथि से ही वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी जिन शिक्षकों ने परीक्षा पास करने के बाद विद्यालयों में योगदान किया है उन्हें उस तारीख से संशोधित वेतन और बकाया वेतन वृद्धि दोनों का भुगतान किया जाएगा।
सक्षमता प्रथम और द्वितीय परीक्षा पास की
दरअसल सरकार ने यह प्रावधान किया था कि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में मान्यता तभी मिलेगी जब वे सक्षमता परीक्षा (Sakshamta Exam) पास करेंगे। अब तक आयोजित परीक्षाओं में करीब 2 लाख 45 हजार शिक्षकों ने सक्षमता प्रथम और द्वितीय परीक्षा पास की है।
लागू करने में थोड़ी देरी हुई
शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के कारण इस निर्णय को लागू करने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन अब सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को आदेश जारी कर दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में योग्य शिक्षकों को शीघ्र इसका लाभ दें।
भुगतान भी किया जाएगा
शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण के साथ बकाया भुगतान भी किया जाएगा। शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है।
शिक्षकों को भी वही लाभ मिलेगा
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को भी वही लाभ मिलेगा। इन शिक्षकों को भी विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का अधिकार प्राप्त होगा।
राहत भरा साबित होगा
यह फैसला राज्यभर के शिक्षकों के लिए राहत भरा साबित होगा क्योंकि लंबे समय से वेतन विसंगति और प्रमोशन से जुड़ी फाइलें लंबित पड़ी थीं। अब शिक्षा विभाग के आदेश से शिक्षकों को न केवल वित्तीय लाभ मिलेगा बल्कि उनके भविष्य के वेतनमान पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। इस कदम को बिहार सरकार के शिक्षा सुधार अभियान की दिशा में एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है, जो न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ाएगा बल्कि स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगा।
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