जयपुर। राजस्थान सरकार में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है. वर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत दिल्ली में नई नियुक्ति के बावजूद 30 नवंबर तक पद पर बने रहेंगे. 1 दिसंबर से राज्य को नया मुख्य सचिव मिलेगा, जिसकी दौड़ में पांच वरिष्ठ IAS अधिकारियों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं. इनमें से तीन दिल्ली में केंद्रीय सचिव के पद पर तैनात हैं, जबकि दो राज्य स्तर पर प्रमुख विभागों का संभाल कर रहे हैं. यह नियुक्ति राज्य प्रशासन की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है, खासकर भजनलाल शर्मा सरकार के लिए.

प्रदेश में सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल दिसंबर में सेवानिवृत्त हो रहे है जिसके बाद यह पद खाली हो जाएगा. सूत्रों के अनुसार, चयन प्रक्रिया में वरिष्ठता, अनुभव और राजनीतिक नेटवर्किंग जैसे कारक अहम भूमिका निभा रहे हैं. दौड़ में शामिल अधिकारियों में शुभ्रा सिंह का नाम भी चर्चा में है, जो फरवरी 2026 में रिटायर होंगी, लेकिन उनका चयन संभावित रूप से अल्पकालिक हो सकता हैं.
दौड़ में आगे चल रहे प्रमुख उम्मीदवार
1. अभय कुमार: राज्य के जल संसाधन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) के रूप में कार्यरत. वे सरकार के महत्वाकांक्षी ‘राम जल सेतु लिंक परियोजना’ को पूरा करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राजस्थान IAS कैडर में वरिष्ठता सूची के पांचवें स्थान पर हैं और अगस्त 2028 तक सेवा में रहेंगे. उनका राज्य स्तर पर मजबूत अनुभव उन्हें फायदा दे सकता है.
2. रजत कुमार मिश्रा: केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में सचिव. 2019 से दिल्ली में तैनात, वे ओडिशा के मूल निवासी हैं. 2009-13 के कांग्रेस शासनकाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव रह चुके हैं. जनवरी 2028 में रिटायरमेंट. उनका केंद्रीय अनुभव और राज्य से पुराना जुड़ाव चयन में सहायक सिद्ध हो सकता है.
3. तन्मय कुमार: केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव. बिहार मूल के कुमार 2020 में दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर गए थे. 2013-18 के बीच भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में सेवा दे चुके हैं, जो वर्तमान शासन के लिए प्लस पॉइंट है. सितंबर 2026 में सेवानिवृत्ति.
4. अखिल अरोड़ा: जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव. इससे पहले वित्त विभाग के सचिव रहे, जहां 2020 से 2025 जून तक सेवा दी. हाल ही में जलदाय विभाग में स्थानांतरित. जनवरी 2029 तक सेवा. उनका वित्तीय प्रबंधन का अनुभव राज्य बजट और परियोजनाओं के लिए उपयोगी माना जा रहा है.
5. वी. श्रीनिवास: केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग के सचिव. दिसंबर 2018 में गहलोत सरकार के सत्ता संभालने से ठीक पहले दिल्ली चले गए थे. अतिरिक्त सचिव के रूप में शुरूआत की और अब पूर्ण सचिव. सितंबर 2026 में रिटायरमेंट. प्रशासनिक सुधारों का अनुभव उन्हें मजबूत दावेदार बनाता है.
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