कुंदन कुमार/पटना। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने को राज्य के युवाओं को भरोसा देने वाला संदेश जारी किया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए इस संदेश में उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों और उम्मीदों को पूरा करना उनकी सरकार की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020 से 2025 के बीच 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है और अब अगले पांच वर्षों (2025-30) में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।
रिक्तियां भेजने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले नौकरी और रोजगार को प्राथमिकता दी है। उन्होंने राज्य के सभी प्रशासी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों, पुलिस मुख्यालय के अधीन कार्यालयों और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी रिक्तियों से संबंधित अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज देना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामान्य प्रशासन विभाग इन प्रस्तावों की जल्द जांच कर संबंधित नियुक्ति आयोगों को भेजेगा ताकि भर्ती प्रक्रिया बिना विलंब आगे बढ़ सके।
सालभर का भर्ती कैलेंडर
युवाओं में भरोसा पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी नियुक्ति आयोगों और चयन एजेंसियों को जनवरी 2026 में पूरा वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया है। इस कैलेंडर में विज्ञापन जारी होने की तिथि, परीक्षा की संभावित समय-सारिणी और अंतिम परिणाम जारी होने की तिथि स्पष्ट रूप से दर्ज होगी। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसी भी भर्ती में विज्ञापन से परिणाम तक एक वर्ष से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।
कठोर कार्रवाई का निर्देश
नीतीश कुमार ने साफ कहा कि बिहार में सभी परीक्षाएं पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराई जाएंगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता या अनुचित साधन के इस्तेमाल की स्थिति में दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ऑनलाइन (CBT) परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि परीक्षाएं समय पर और व्यवस्थित ढंग से आयोजित की जा सकें।
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