राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली सरकार 12 साल बाद एक बार फिर राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर करीब 3 लाख लाभार्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही सरकार राशन कार्ड की मौजूदा सूची से अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने की भी योजना बना रही है, ताकि केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

बता दें कि दिल्ली में आखिरी बार वर्ष 2013 में नए राशन कार्ड बनाए गए थे। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन तो किया, लेकिन अब तक उनके कार्ड जारी नहीं हो पाए। ऐसे में सरकार जल्द ही उन हजारों परिवारों की यह लंबी चली आ रही समस्या दूर कर सकती है।

इन लोगों के कटेंगे नाम

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया है कि कई मौजूदा राशन कार्ड ऐसे व्यक्तियों के नाम पर दर्ज हैं जो इनकम टैक्सपेयर्स हैं, जिनका निधन हो चुका है, या जिनकी सिस्टम में डुप्लीकेट एंट्री पाई गई है। ऐसे अपात्र कार्डधारकों की पहचान करने के लिए एक व्यापक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जाएगा। जांच के दौरान अयोग्य परिवारों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे, ताकि सालों से प्रतीक्षा कर रहे पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड जारी किए जा सकें।

अधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार ने बताया है कि दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFS) सूची में शामिल 1,71,702 राशन कार्ड धारक आयकरदाता हैं, जिसके कारण वे सब्सिडी वाले राशन के हकदार नहीं माने जाते।

दिल्ली में कितने अयोग्य राशन कार्ड?

रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में 10,549 ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके कार्ड अब भी सक्रिय स्थिति में हैं। इसके अलावा 80,000 से अधिक फर्जी लाभार्थियों का भी खुलासा हुआ है। कुल 80,103 मामलों में ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई है, जिनकी जानकारी सिस्टम में कई बार दर्ज है या जिनके नाम पर एक से अधिक सक्रिय राशन कार्ड मौजूद हैं।

एक अधिकारी के मुताबिक, केंद्र ने लाभार्थियों की सूची में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित प्रक्रिया के तहत अयोग्य कार्डधारकों को हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसके दौरान संबंधित व्यक्तियों को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे।

दिल्ली में करीब 3 लाख आवेदन पेंडिंग

बता दें कि दिल्ली सरकार के पास इस समय 2.89 लाख से अधिक राशन कार्ड आवेदन पेंडिंग पड़े हैं, जिनमें वर्ष 2013 से लेकर अब तक किए गए आवेदन शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, जब तक मौजूदा अपात्र राशन कार्डों को सूची से हटाया नहीं जाता, तब तक नए कार्ड जारी करना संभव नहीं है। दरअसल, केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए लाभार्थियों की संख्या 72,77,592 तय कर रखी है। मौजूदा स्थिति में राजधानी में करीब 17.5 लाख सक्रिय राशन कार्ड मौजूद हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिल्ली की 1,958 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हर महीने राशन वितरित किया जाता है। प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाता है। वहीं, अंत्योदय अन्न योजना के तहत सबसे गरीब वर्ग के परिवारों को हर महीने 21 किलोग्राम गेहूं, 14 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम चीनी दी जाती है। बता दें कि इस समय दिल्ली में कुल 66,005 अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड सक्रिय हैं।

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