8th pay commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2026 एक अहम साल होने वाला है. 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और इसके साथ ही 8वें पे कमीशन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि अब सैलरी कितनी बढ़ेगी और पैसा कब मिलेगा?
8वें पे कमीशन पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है. अक्टूबर 2025 में इसके लिए जरूरी शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी गई थी. इसके बाद आयोग को सैलरी, भत्तों और पेंशन से जुड़ी सिफारिशें तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है यानी रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगना तय है.
1 जनवरी 2026 से लागू, लेकिन पैसा तुरंत नहीं
नए वेतन आयोग की तारीख कागजों पर 1 जनवरी 2026 मानी जा सकती है हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उसी दिन से कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी आने लगेगी. पहले के अनुभव बताते हैं कि सरकारी मंजूरी और असल भुगतान के बीच कुछ महीनों का अंतर रहता है.
पहले भी हो चुकी है देरी
अगर पिछली बार की बात करें, तो 7वां पे कमीशन जनवरी 2016 से लागू माना गया था, लेकिन सरकार की मंजूरी जून में मिली थी। इसके बाद कर्मचारियों को एरियर कुछ समय बाद मिला। इसी तरह 8वें पे कमीशन में भी सैलरी बढ़ने से पहले इंतजार करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि वास्तविक भुगतान वित्त वर्ष 202627 में कभी शुरू हो सकता है।
कितनी सैलरी बढ़ने की है उम्मीद
फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन अनुमान जरूर लगाए जा रहे हैं. 6वें वेतन आयोग में औसतन करीब 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 7वें में यह बढ़ोतरी लगभग 23 से 25 फीसदी के बीच रही थी. 8वें पे कमीशन में सैलरी बढ़ोतरी 20 से 35 फीसदी के दायरे में रहने की उम्मीद जताई जा रही है. खासतौर पर निचले स्तर और एंट्री-लेवल कर्मचारियों को थोड़ा ज्यादा फायदा मिल सकता है.
फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा
फिटमेंट फैक्टर वह आधार होता है जिससे नई बेसिक सैलरी तय होती है. 7वें पे कमीशन में यह 2.57 था, 8वें में इसके 2.4 से 3.0 के बीच रहने की चर्चा है. अगर यह ज्यादा रहता है, तो बेसिक पे में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
फैसला किन बातों पर निर्भर करेगा
अंतिम सैलरी हाइक कई बातों पर निर्भर करेगी जैसे महंगाई का स्तर, सरकार की आर्थिक स्थिति, टैक्स कलेक्शन और आने वाले राजनीतिक फैसले. सरकार द्वारा 8वें पे कमीशन से एक संतुलित और काम की सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है.
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