दिल्ली सरकार की बड़ी पहल: अवैध कब्जों पर लगेगी लगाम, सरकारी जमीनों का रखा जाएगा डिजिटल हिसाब
दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीनों और अचल संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी-अपनी संपत्तियों का पूरा और विस्तृत ब्योरा जल्द से जल्द जमा करें। अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को रोकना, संपत्तियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना और डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम को मजबूत करना है। सभी विभागों से कहा गया है कि वे जमीन, भवन और अन्य अचल संपत्तियों से जुड़ी जानकारी तय प्रारूप में उपलब्ध कराएं।
सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल संपत्तियों की निगरानी आसान होगी, बल्कि भविष्य में किसी भी तरह के विवाद और अतिक्रमण पर भी समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी। यह पहल राजधानी में पारदर्शी और जवाबदेह संपत्ति प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
संपत्तियों का नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
एक रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरी जानकारी दिल्ली एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (DAMIS) में दर्ज की जाएगी। DAMIS एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए राजधानी की सभी सरकारी अचल संपत्तियों को मैप और मैनेज किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत विकसित किया है। इसके माध्यम से संबंधित विभाग खुद ही अपनी संपत्तियों की लोकेशन, क्षेत्रफल, मालिकाना हक और वर्तमान उपयोग की स्थिति दर्ज और नियमित रूप से अपडेट कर सकेंगे।
पहले की समस्याएं अब होंगी दूर
DAMIS के जरिए सभी विभाग अपनी संपत्तियों की लोकेशन, क्षेत्रफल, मालिकाना हक और उपयोग की स्थिति एक ही प्लेटफॉर्म पर दर्ज और अपडेट कर सकेंगे। इससे राजधानी की सरकारी अचल संपत्तियों का एकीकृत और सटीक डेटाबेस तैयार होगा। अधिकारियों का कहना है कि DAMIS के लागू होने से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि अनधिकृत कब्जों पर प्रभावी रोक, बेहतर निगरानी और नीति निर्माण व संपत्ति उपयोग की योजना भी ज्यादा सटीक तरीके से बनाई जा सकेगी।
विभागों को सख्त निर्देश
इससे पहले भी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DSIIDC) ने विभागों को डेटा जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई विभागों ने इसे पूरा नहीं किया। अब सरकार ने सख्ती दिखाते हुए सभी डिविजनल हेड्स को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और तय समयसीमा में सही जानकारी देने को कहा है। 10 नवंबर को विभागों को DAMIS प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग दी गई और यूजर क्रेडेंशियल्स जारी किए गए। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी समय पर और सटीक डेटा दर्ज करने पर विशेष जोर दिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह डिजिटल इन्वेंट्री नीति निर्माण, सरकारी संपत्तियों के कुशल उपयोग और निगरानी में बड़ी मदद करेगी।
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