Rajasthan News: अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेताओं ने खुशी जताई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बयान जारी कर कहा है कि अरावली की परिभाषा को लेकर 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वागत योग्य है। वर्तमान पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए यह बेहद आवश्यक है कि अरावली को लेकर अगली शताब्दी तक की स्थिति को सोचकर काम किया जाए।

पर्यावरण मंत्री को भी अब पर्यावरण के हित में काम करने की सोच रखनी चाहिए। सरिस्का सहित पूरे अरावली में खनन बढ़ाने की सोच भविष्य के लिए खतरनाक है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने फैसले का स्वागत करते हुए आगामी आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है।
डोटासरा ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो फैसलों से पूरे देश की जनता को राहत दी है। अरावली मामले में कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति के फैसले पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व में की गई टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी है। इससे यह स्पष्ट है कि कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। डोटासरा ने कहा कि कोर्ट ने दूसरे फैसले में उन्नाव केस में पूर्व भाजपा विधायक मामले में वापस स्टे देकर कोर्ट ने न्याय दिया है। कोर्ट ने इन दोनों फैसलों से आमजन में न्याय का भरोसा बढ़ाया है।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि जनता की आवाज सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार इस मुद्दे को हर मंच प मजबूती से उठाया। यह आदेश उन सभी लोगों की जीत के जैसा है, जो पिछले एक महीने से इसके लिए संघर्षरत थे।
कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा है कि कोर्ट के अरावली की नई परिभाषा पर रोक लगाने का निर्णय स्वागत योग्य है। भाजपा सरकार की पेश परिभाषा से अरावली पर्वत संरक्षण पर गंभीर खतरा पैदा हो गया था। कोर्ट का फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
अरावली मामले में झोटवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्च
अरावली पर्वतमाला बचाओ अभियान के तहत झोटवाड़ा शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने विशाल पैदल मार्च निकाला। ब्लॉक अध्यक्ष हरेन्द्रपाल सिंह जादौन के नेतृत्व में मयूर विहार से लक्ष्मी नगर होते हुए निवारू रोड पर लगभग चार किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में विद्यानगर प्रभारी रामकरण गुलारिया, पूर्व महामंत्री गिरिराज गर्ग, विप्र कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा, प्रदेश सचिव नरेंद्र वशिष्ठ, पार्षद लादूराम दुलारिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए।
प्रदेश में अरावली डेवलपमेंट एथॉरिटी का गठन होः राठौड़
विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय को ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताया है। राठौड़ ने बयान जारी कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि अरावली के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए अरावली डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को हरा-भरा राजस्थान मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरावली की नई परिभाषा तय करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 नवंबर के अपने पूर्व आदेश पर रोक लगाकर एक्सपर्ट कमेटी के गठन का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को लेकर गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर अरावली पर्वतमाला में खनन पर रोक बरकरार रखते हुए अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
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