कांग्रेस के प्रस्तावित मनरेगा बचाओ अभियान की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक बनाई. बीजेपी ने जी राम जी कानून के समर्थन में देशभर में बड़ा अभियान चलाने की तैयारी कर ली है. इसी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को एक अहम बैठक बुलाई है. सूत्रों के मुताबिक इसकी तैयारियों को लेकर शनिवार को बड़ी बैठक होगी। शनिवार शाम 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ये बैठक होने वाली है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहेंगे.

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक में जी राम जी कानून पर विस्तार से प्रेजेंटेशन देंगे. बैठक में सभी एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शामिल होंगे. इसके अलावा सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महासचिव भी बैठक का हिस्सा बनेंगे. जानकारी के अनुसार बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल. बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. बैठक में जागरूकता अभियान को लेकर रणनीति बनाई जाएगी.

कांग्रेस के अभियान का जवाबी प्लान

दरअसल, कांग्रेस पार्टी ने 5 जनवरी को देशभर में मनरेगा बचाओ अभियान चलाने का फैसला किया है. बीजेपी इसे कांग्रेस का भ्रामक अभियान मानते हुए जवाबी रणनीति पर काम कर रही है. सूत्रों के अनुसार बैठक में राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे जी राम जी कानून की तुलना मनरेगा से करते हुए जनता को जागरूक करें. लोगों को यह बताया जाएगा कि किस तरह जी राम जी कानून ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और गरीबी कम करने में प्रभावी साबित होगा.

क्या है विकसित भारत जी राम जी कानून

केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ा बदलाव करते हुए विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (MANREGA) विधेयक, 2025 को संसद से पास करा लिया है. इसे शॉर्टकट में विकसित भारत जी राम जी बिल या लोकप्रिय रूप से जी राम जी बिल कहा जा रहा है.

भ्रष्टाचार और खामियों का मुद्दा उठाएगी BJP

बीजेपी यह भी सामने रखेगी कि ये कानून लाने की मुख्य वजह मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसकी खामियां हैं. पार्टी का दावा है कि नए कानून से पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचेगा. बीजेपी इसके समर्थन में देशभर में व्यापक अभियान चलाएगी. इसमें केंद्रीय मंत्री, पार्टी महासचिव और बीजेपी शासित राज्यों के वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे. अभियान के तहत मजदूरों और किसानों से सीधा संवाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. जगह-जगह किसान और मजदूर सम्मेलन भी होंगे.

शीतकालीन सत्र में पास हुआ ये बिल

यह विधेयक 20 साल पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MANREGA) की जगह लेगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर 2025 के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में यह बिल पेश किया था।

विकसित भारत @2047 के विजन से जुड़ा है ये बिल

केंद्र सरकार का दावा है कि यह बिल विकसित भारत @2047 के विजन से जुड़ा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ विकास, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत आजीविका पर फोकस करता है।

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