कनाडा में 10 लाख से अधिक भारतीयों के लीगल स्टेटस खोने का खतरा, 2026 में बन जाएंगे अवैध अप्रवासी, जानें वजह
कनाडा में अप्रवासियों की बाढ़ आने वाली है। कनाडा में पहली बार साल 2026 में बड़ी संख्या में लोगों के कानूनी दर्जे खोने का खतरा है. इसके चलते 10 लाख भारतीयों के सामने अवैध अप्रवासी बनने का खतरा मंडरा रहा है। कनाडा सरकार की इमिग्रेशन कम करने की नीतियों ने भारतीयों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। इस कारण कनाडा में अवैध अप्रवासियों की संख्या में भारी वृद्धि की आशंका जाहिर की गई है. देश में साल 2025 में रेकॉर्ड संख्या में परमिट खत्म हो गए हैं और 2026 में भी ऐसा होता रहेगा। इसके चलते जल्द ही कनाडा में बिना दस्तावेज वाले आप्रवासियों की संख्या बेतहाशा बढ़ने वाली है।इमिग्रेशन, रिफ्यूजी और सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) के डेटा से पता चलता है कि साल 2025 के आखिर तक लगभग 10,53,000 वर्क परमिट खत्म हो गए। 2026 में 9,27,000 परमिट और खत्म होने वाले हैं।
कनाडा में रह रहे भारतीयों के सामने बड़ी मुश्किल आने वाली है। इसमें आधे लगभग भारत से होंगे, जिनकी संख्या लगभग 10 लाख हो सकती है। कनाडा में अवैध अप्रवासियों की संख्या में भारी वृद्धि की आशंका है, जिनमें से लगभग आधे भारतीय होंगे. कनाडा में लाखों वर्क परमिट की समय सीमा समाप्त हो रही है. कंवर सेराह ने बताया कि कनाडा में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों के कानूनी दर्जे खोने का खतरा है.
इमिग्रेशन सलाहकार कंवर सेराह ने बताया कि वर्क परमिट की अवधि समाप्त होने पर धारकों की कानूनी स्थिति खुद ही समाप्त हो जाती है, जब तक कि वे कोई अन्य वीजा प्राप्त न कर लें या स्थायी निवासी न बन जाएं. कनाडाई सरकार के अस्थायी श्रमिकों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए इमीग्रेशन (आव्रजन) नियमों को लगातार सख्त किए जाने के कारण ये विकल्प और भी सीमित हो गए हैं. अकेले 2026 की पहली तिमाही में लगभग 3,15,000 लोगों का लीगल स्टेटस समाप्त होने की आशंका है.
टोरंटो क्षेत्र के कुछ हिस्सों, (ब्रैम्पटन और कैलेडन) में अवैध अप्रवासियों की बढ़ती आबादी ने पहले ही सामाजिक समस्याएं पैदा कर दी हैं. जंगली इलाकों में तंबू के शिविर दिखाई देने लगे हैं, जिनमें अवैध अप्रवासी रह रहे हैं. कंवर सेराह के मुताबिक मिड 2026 तक कनाडा में कम से कम 20 लाख लोग बिना कानूनी दर्जे के रह रहे होंगे, जिनमें से लगभग आधे भारतीय होंगे. सेराह ने बताया कि हजारों स्टडी परमिट भी समाप्त हो जाएंगे और कई अन्य आवेदन भी खारिज हो सकते हैं.
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