Gig Workers New Rules: गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिनके तहत देश के करीब 1.27 करोड़ गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये नियम श्रम संहिता के सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के दायरे में आते हैं। देशभर के लाखों डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स को अब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट कवर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। गिग वर्कर्स वे लोग हैं जो पारंपरिक नौकरी के बजाय अस्थायी या प्रोजेक्ट-आधारित काम करते हैं। इनमें ज्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे जोमैटो, स्विगी आदि के माध्यम से डिलीवरी और राइड-हेल्प सेवाएं देने वाले लोग शामिल हैं। इनकी सैलरी फिक्स नहीं होती, बल्कि हर काम के लिए भुगतान मिलता है। वर्तमान में देश में ऐसे गिग वर्कर्स 1.27 करोड़ हैं और अनुमान है कि यह संख्या 2030 तक 2.35 करोड़ तक पहुंच सकती है।

केंद्र सरकार ने ‘सोशल सिक्योरिटी कोड 2020’ के तहत नए ड्राफ्ट नियमों को नोटिफाई कर दिया है। फिलहाल सरकार ने ड्राफ्ट रूल्स पर फीडबैक मांगा है, जिसके बाद इसे फाइनल कर लागू कर दिया जाएगा। हाल ही में हुई हड़ताल के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। इससे पहले जोमैटो-स्विगी जैसी कंपनियों ने भी न्यू ईयर जैसे मौकों पर पीक आवर्स में हर ऑर्डर पर ₹120-150 देने का वादा किया था।

गिग एंड प्लेटफार्म सर्विस वर्कर्स यूनियन के मुताबिक, अधिकांश डिलीवरी और राइड वर्कर्स को हर महीने 10,000-15,000 रुपये मिलते हैं। हालांकि, ईंधन, मोबाइल, इंटरनेट और वाहन मेंटेनेंस जैसे खर्चे इन्हें खुद उठाने पड़ते हैं। कंपनियां इन्हें कर्मचारी नहीं मानती बल्कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मानती हैं। अगर आप किसी भी फूड या राइड-शेयरिंग एप के साथ काम करते हैं, तो सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कंपनियां इसमें गिग वर्कर्स की मदद करेंगी।

  • आधार कार्ड: रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर जरूरी है। उम्र 16 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ​​​​​​डेटा शेयर होते ही एक ‘यूनिवर्सल अकाउंट नंबर’ जनरेट होगा।
  • डिजिटल आईडी कार्ड: वर्कर्स को एक पहचान पत्र मिलेगा, जिसे पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। इसमें वर्कर की फोटो और पूरी डिटेल्स होगी।
  • डिटेल्स अपडेट: अगर आपका मोबाइल नंबर, पता या स्किल बदलती है, तो आपको पोर्टल पर जानकारी देनी होगी, वरना फायदे रुक सकते हैं।

ड्राफ्ट रूल्स पर स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक मांगे गए हैं। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में गिग वर्कर्स के 5 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे, जो रोटेशन पर रहेंगे। बोर्ड वर्कर्स की संख्या का अनुमान लगाएगा और नई स्कीम्स सजेस्ट करेगा। फाइनल रूल्स आने के बाद ये लागू हो सकते हैं।

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