10 IAS करेंगे पीएम ग्रामीण सड़क योजना की मॉनिटरिंग: सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था भी जिम्मेदारी में शामिल, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के 10 IAS अफसरों को पीएम ग्रामीण सड़क योजना की मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसे लेकर एक कमेटी बनाई गई है। अफसरों की जिम्मेदारी में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था भी शामिल है। 

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अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे सड़क निर्माण के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के साथ-साथ सड़क निर्माण में अड़चन बनने वाली वन और पर्यावरणीय स्वीकृतियां दिलाने के लिए भी प्रयास करें। ये अधिकारी ग्रामीण सड़क क्षेत्रीय नीति और सड़कों की चौड़ाई के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी काम करेंगे। 

कमेटी के ये रहेंगे काम

भारत सरकार को योजना के अंतर्गत भेजे जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन।
हर तिमाही योजना के कामों की प्रगति की समीक्षा।
क्वालिटी कंट्रोल के लिए राज्य स्तर पर सेकंड लेवल का निरीक्षण।
कार्यान्वयन एजेंसी की क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण
ऑनलाइन परियोजना और लेखा प्रबंधन।
रखरखाव निधियों का बजटीकरण।
सड़कों के लिए आवश्यक भूमि और चौड़ाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
वन और पर्यावरणीय स्वीकृति दिलाना।
पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनी सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था।
सड़क सुरक्षा संबंधित मुद्दों का समाधान। 

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कमेटी में शामिल अधिकारी

मुख्य सचिव – अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त – सदस्य
अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग – सदस्य सचिव
अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग – सदस्य
अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग – सदस्य
संयुक्त सचिव, भारत सरकार – ग्रामीण विकास मंत्रालय से नामांकित प्रतिनिधि – सदस्य
अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग – सदस्य
अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग – सदस्य

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