दिल्ली नगर निगम (MCD) ने ग्रामीण इलाकों के विकास कार्यों के लिए हर पार्षद को प्रति वर्ष दो करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव को प्राथमिक मंजूरी दे दी है। साथ ही, गांवों में निवासियों को संपत्ति कर में छूट देने की भी तैयारी की जा रही है। इस प्रस्ताव को बजट संशोधन प्रक्रिया के दौरान सदन में चर्चा के लिए रखा जाएगा। प्राथमिक मंजूरी मिलने के बाद नेता सदन प्रवेश वाही इसे अंतिम संशोधन के साथ सदन में पेश करेंगे। चर्चा और अनुमोदन के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि राजधानी में कई स्थानों पर रेहड़ी-पटरी और साप्ताहिक बाजारों के कारण जाम और यातायात समस्याओं की शिकायतें मिली हैं। इसके समाधान के लिए रेहड़ी-पटरी वालों के लिए अलग जोन तय किए जाने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही, दिल्ली पंचायत संघ ने आगामी बजट में प्रस्तावित कदमों का स्वागत किया है। इसमें गांवों के 200 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट को हाउस टैक्स से मुक्त रखने और नगर निगम के भवन उपनियमों से उत्पन्न परेशानियों को दूर करने की पहल शामिल है।
दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि राजधानी में लावारिस कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए निगम ने नया बजट मद बनाया है। इस मद में पशु चिकित्सा विभाग को लावारिस कुत्तों की समस्या, बंध्याकरण (स्पे/न्यूटरिंग), गणना और देखभाल जैसे कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
‘दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करेंगे’
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने घोषणा की है कि कई वर्षों से लंबित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और डॉक्टरों का नियमितीकरण जल्द पूरा किया जाएगा। निगम के नेता सदन प्रवेश वाही ने बताया कि प्रक्रिया को तेज करने के लिए विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें की जाएंगी। इस कदम से निगम के कर्मचारियों को नौकरी में स्थिरता और करियर विकास मिलेगा, जबकि विभागों की कार्यक्षमता में सुधार होगा।
MCD ने बजट में शहरव्यापी सुधारों की रूपरेखा पेश की
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बुधवार को अपना पहला अधिशेष बजट अनुमान पेश किया। बजट में राजस्व वृद्धि, व्यय पर कड़ा नियंत्रण और शासन व अवसंरचना सुधारों को ध्यान में रखते हुए 2026-27 में लगभग 1,200 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बजट भाषण में बताया कि इस वर्ष के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शहर की स्वच्छता व्यवस्था, सुविधाओं और प्राथमिक शिक्षा सेवाओं में सुधार, तथा पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना बजट की प्राथमिकता होगी।
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