दिल्ली सरकार को अगले महीने अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। इसे लेकर सरकार ने अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से सरकार के सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विभागों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट में बताना होगा कि बीते एक साल में उनके विभाग ने कौन-कौन से काम पूरे किए, फिलहाल किन परियोजनाओं पर काम चल रहा है और कौन सी योजनाएं जल्द पूरी होने वाली हैं। इसके साथ ही अगले एक साल में किन नई परियोजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है, इसकी जानकारी भी मांगी गई है।
सभी मंत्रियों को CM के निर्देश
जानकारी के अनुसार, फरवरी 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीतकर दिल्ली में सरकार बनाई थी। इसके बाद 20 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली, जिसके साथ ही नई सरकार का औपचारिक गठन हुआ। सरकार बनने के बाद दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। अब सरकार के एक वर्ष पूरे होने से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सरकार के सभी 6 मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विभागों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड जल्द से जल्द तैयार करें।
मंत्रियों से कहा गया है कि वे अपने विभागों द्वारा बीते एक वर्ष में किए गए कार्यों, पूरी हुई योजनाओं और चल रही परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा दें, ताकि इन्हें सरकार के वार्षिक रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जा सके। इसके साथ ही आने वाले समय की योजनाओं और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की जानकारी भी साझा करने को कहा गया है, जिससे दिल्ली के विकास की आगामी रूपरेखा तैयार की जा सके।
नाबालिग सुधार परिसर का निर्माण किया जाएगा
दिल्ली सरकार कानून का उल्लंघन करने वाले नाबालिगों के सुधार और पुनर्वास के लिए एक एकीकृत परिसर (इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स) का निर्माण करेगी। यह परिसर अलीपुर में आठ एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसकी क्षमता लगभग 700 बच्चों की होगी। इस परिसर में उन नाबालिगों को रखा जाएगा, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) के समक्ष अपनी सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहां बच्चों के लिए सुरक्षित आवास के साथ-साथ सुधारात्मक और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाने में मदद मिल सके।
दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ेगी
भारत मंडपम में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित ‘शक्ति संवाद’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित दिल्ली के लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राजधानी में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों और बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी है। इसी दिशा में सरकार की ओर से जागरूकता, त्वरित न्याय और तकनीक आधारित निगरानी जैसे कई अन्य कदम भी उठाए जा रहे हैं, ताकि दिल्ली को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।
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