अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूसी तेल की खरीद को लेकर किए गए दावे पर मॉस्को ने प्रतिक्रिया दी है. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के अलावा किसी से ये नहीं कहा कि भारत रूसी तेल खरदीना बंद कर देगा. उन्होंने कहा, ‘मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य भारतीय प्रतिनिधियों सहित किसी और के मुंह से ऐसा बयान नहीं सुना है. ‘उन्होंने कहा कि यह मानने का कोई आधार नहीं है कि मॉस्को और नई दिल्ली के बीच हुआ समझौता खतरे में हैं.

रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि यह मानने का कोई आधार नहीं है कि मॉस्को और नई दिल्ली के बीच हुआ समझौता खतरे में हैं. उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों के कड़ी चेतावनी दी है.

रूस ने कहा है कि वाशिंगटन ग्लोबल इकोनॉमी डोमिनेंस के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए टैरिफ, प्रतिबंध और प्रत्यक्ष निषेध सहित कई तरह के ‘दबावपूर्ण’ उपायों का इस्तेमाल कर रहा है. सर्गेई लावरोव ने कहा, ‘भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों जैसे प्रमुख रणनीतिक साझेदारों के साथ हमारे ट्रेड, निवेश सहयोग और सैन्य-तकनीकी संबंधों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है.’

हालांकि भारत ने कहा है कि वह अपने लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए आजाद है. रूस ने अमेरिका पर भारत और अन्य देशों को रूसी तेल खरीदने से रोकने का आरोप लगाया.

रूस ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों के कड़ी चेतावनी दी है. सर्गेई लावरोव ने रूसी संसद से धमकी दी है कि अगर पश्चिमी देश ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाता है तो उसकी सेना जवाबी कार्रवाई करेगी.

लावरोव ने इससे पहले कहा कि रूस ने पिछले साल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके अमेरिकी समकक्ष ट्रंप के बीच अलास्का में हुई वार्ता के दौरान यूक्रेन पर अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था. उन्होंने कहा, ‘हमें बताया गया था कि यूक्रेन मुद्दे का समाधान होना चाहिए. एंकरेज में, हमने अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने प्रस्ताव रखा और हम सहमत हो गए, समस्या का समाधान होना चाहिए.’

बीते तीन सालों में भारत के विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस सवाल का सामना किया है कि आख़िर भारत रूस से तेल आयात करना बंद क्यों नहीं कर देता. जवाब में जयशंकर हमेशा यही कहते सुनाई दिए कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा का निर्धारण अपने हिसाब से तय करेगा. कोई और देश या समूह उसे डिक्टेट नहीं कर सकता.

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