उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य पिछड़ा आयोग (ओबीसी आयोग) का गठन करने जा रही है. राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी है. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे.
हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में सरकार से आयोग के गठन की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता ने पिटिशन में कहा था कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल पांच महीने पहले ही पूरा हो चुका है. इसलिए याचिका के जरिए न्यायालय से सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी. जिस पर जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की बेंच ने सुनवाई की.
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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव से पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा. ये आयोग जो रिपोर्ट देगा उसके आधार पर ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि सरकार उक्त आयोग के गठन की प्रक्रिया में हैं. इसके बाद कोर्ट ने याचिका में कुछ शेष न बचने के कारण उसे निस्तारित कर दिया.
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