चंडीगढ़। पंजाब को बहुत जल्द नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी मिलेगी. 23 फरवरी को पंजाब की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जारी होगी। उम्मीद है कि कैबिनेट उस दिन पॉलिसी को मंजूरी दे देगी। भरोसेमंद सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि कैबिनेट से पॉलिसी पास होने के बाद, सरकार लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑडिटोरियम में होने वाली मीटिंग में इसे इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने पेश करेगी।
गौरतलब है कि कैबिनेट की मीटिंग 23 फरवरी को बुलाई गई है। डिपार्टमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री-फ्रेंडली बनाने के लिए सभी डिपार्टमेंट का सहयोग लिया है। पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाने के बाद, इसका ड्राफ्ट सभी डिपार्टमेंट को कमेंट्स के लिए भेजा गया था। कमेंट्स मिलने के बाद, चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा ने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के साथ लंबी बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी सुझावों को पॉलिसी में शामिल किया जाएगा।
सरकार मार्च में मोहाली की प्लाक्षा यूनिवर्सिटी में होने वाले इंडस्ट्रियल समिट से पहले 23 फरवरी को पॉलिसी को फाइनल करके कैबिनेट से पास करवाएगी। हाल ही में, इस समिट की थीम, ‘पंजाब मीन्स बिज़नेस – पॉलिसी टू प्रैक्टिस’ और इसका लोगो भी जारी किया गया था।
पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने हाल ही में दावा किया कि जापान और साउथ कोरिया समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग में पॉजिटिव सोच सामने आई है, और इस समिट में कई प्रोजेक्ट सामने आएंगे और उन पर काम शुरू होगा।
नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्री को एक तय समय के लिए स्टेट GST रखने की इजाजत देगी। इसके अलावा, पंजाब में जमीन की ज्यादा कीमत की वजह से इन्वेस्टमेंट में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए सरकार ने कैपिटल सब्सिडी भी शामिल की है।
नई पॉलिसी में वर्कर के लिए इंसेंटिव भी दिए गए हैं, जिसमें हाउसिंग के लिए इंसेंटिव भी शामिल हैं। बिजली ड्यूटी माफ करने का भी प्रोविजन किया जा रहा है। सोर्स बताते हैं कि मौजूदा इंडस्ट्री को एक्सपेंशन या मॉडर्नाइजेशन के लिए इंसेंटिव मिलेंगे।
इसके अलावा, उसी दिन कैबिनेट के सामने एक नई एक्साइज पॉलिसी भी पेश की जा रही है, जिसमें ₹12,500 करोड़ जुटाने का प्रोविजन है। अगर सरकार यह लक्ष्य हासिल कर लेती है, तो वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने एक्साइज रेवेन्यू टारगेट को दोगुना कर पाएगी। 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी तो उस साल 6100 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया गया था।
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