दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का बढ़ाया दायरा, विधवा-दिव्यांगों को मिलेगा ‘आयुष्मान’ का हेल्थ कवच
रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली में विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojna) से जोड़ने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए इस निर्णय के तहत अब लगभग 3.96 लाख विधवा महिलाओं और 1.31 लाख दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इस फैसले के बाद ये लाभार्थी राजधानी के 208 सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार करा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि इलाज के खर्च का बोझ कम हो सके।
कैबिनेट बैठक में उक्त निर्णय लिया गया
रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया, जिसके तहत राजधानी की विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) से जोड़ा जाएगा। इस निर्णय से विधवा पेंशन की लगभग 3,96,615 लाभार्थी महिलाओं और दिव्यांग पेंशन के करीब 1,31,515 लाभार्थियों को सीधे मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि दिल्ली का कोई भी गरीब, कमजोर या जरूरतमंद नागरिक इलाज के अभाव में वंचित न रहे। योजना लागू होने के बाद ये सभी पात्र परिवार राजधानी के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार करा सकेंगे।
5.5 लाख परिवार जुड़ेंगे
रेखा गुप्ता ने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले के बाद लगभग 5.5 लाख अतिरिक्त परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत छतरी के नीचे आ जाएंगे। ये परिवार पहले से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ ले रहे अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता (PRS) श्रेणी के परिवारों के अतिरिक्त होंगे। इसके साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर्स भी इस योजना के दायरे में शामिल रहेंगे।
अब तक दिल्ली में 7,23,707 आयुष्मान कार्ड जारी
रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि अब तक आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली में 7,23,707 आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें 2,74,620 कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को दिए गए हैं। राजधानी में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 208 अस्पतालों का नेटवर्क सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें 156 निजी और 53 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी दिल्ली के माध्यम से अब तक 29,120 से अधिक लाभार्थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज प्राप्त कर चुके हैं।
हर जरूरतमंद परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ा वादा
रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि दिल्ली के हर जरूरतमंद परिवार के स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ा वादा है। उन्होंने इसे बेहतर दिल्ली बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास” के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला है। उनके अनुसार, आयुष्मान भारत योजना के जरिए देश के करोड़ों गरीबों को इलाज का अधिकार मिला है और दिल्ली सरकार उसी सोच के साथ राजधानी के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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