‘जन आक्रोश महिला पदयात्रा’ : योगी ने कहा- कांग्रेस, सपा, TMC और DMK का आचरण महिला विरोधी

amanshukla21 Apr 2026, 05:43 PM April 21, 2026

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को जन आक्रोश महिला पदयात्रा में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल पारित न होने पर मातृशक्ति के सम्मान, गरिमा और अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तीकरण के लिए आज लखनऊ में ‘जन आक्रोश महिला पदयात्रा’ का आयोजन किया गया. इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्य सभा के सदस्य अरूण सिंह और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत यूपी कैबिनेट के मंत्री और नेता भी उपस्थित रहे.

योगी ने कहा कि आज बहनों के नेतृत्व में आयोजित यह ‘आक्रोश मार्च’ कांग्रेस, सपा, TMC और DMK के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ देश भर की जनता, विशेषकर ‘आधी आबादी’ में व्याप्त रोष का प्रतीक है. इस ‘जन आक्रोश महिला पदयात्रा’ को हर जनपद, मंडल और बूथ स्तर पर अभियान के रूप में आगे बढ़ाएंगे. यात्रा में सहभागी सभी मातृशक्ति का अभिनंदन.

इसे भी पढ़ें : ‘जो अपनी पत्नी के साथ…’ अखिलेश पर बरसे ओपी राजभर, कहा- मूकदर्शक बन गए थे सपा प्रमुख

बता दें कि शुक्रवार को लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल यानि महिला आरक्षण संशोधन बिल 2026 (Women’s Reservation Amendment Bill 2026) गिर गया. पिछले 12 साल में मोदी सरकार को ये सबसे बड़ा झटका मिला है. बिल की वोटिंग में सदन के कुल 528 सदस्यों ने भाग लिया था. जहां बिल के पक्ष में मात्र 298 वोट जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े हैं. बता दें कि, कुल संख्या का दो तिहाई आंकड़ा न पार कर पाने के कारण बिल पास नहीं हो पाया. इसके बाद सरकार ने बाकी 2 और विधेयकों को भी वापस ले लिया. विधेयकों पर बीते दिन करीब 13 घंटे और शुक्रवार सुबह से चर्चा हो रही थी. इस बिल को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में पेश किया था.

28 वोटों से गिरा विधेयक

131वां संविधान संशोधन विधेयक पर कुल 489 सांसदों ने मतदान किया. विधेयक के पक्ष में 298 सदस्यों, जबकि 230 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट दिया. चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक था, इसलिए सदन में उपस्थित और कुल मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई वोट जरूरी थे. यानी विधेयक को पारित होने के लिए 326 वोट चाहिए थे, जो नहीं मिले. इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बाकी दोनों विधेयकों को वापस ले लिया. तीनों विधेयकों के लिए सरकार ने 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया था. पहले विधेयकों को लोकसभा में पेश किया गया, जिस पर 21 घंटे चर्चा हुई. 56 महिला सांसदों समेत 130 सदस्यों ने विरोध और पक्ष में अपने तर्क रखे. इस दौरान खूब हंगामा देखने को भी मिला.