प्रश्नकाल स्थगित करने पर रमन ने उठाए सवाल, कहा- मुख्यमंत्री प्रश्नकाल से भाग रहे, प्रश्नकाल को बाधित करने नए-नए तरीके ढूंढते हैं

रायपुर। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवायजरी को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक स्थगित किए जाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. रमन ने कहा है कि यह संसदीय इतिहास का काला दिन है. विधानसभा सचिवालय की ओर से कार्यसूची जारी किए जाने के बाद भी सदन की कार्यवाही खत्म की गई. कार्यसूची अध्यक्ष की सहमति से जारी की जाती है, ऐसे में आज सदन की गरिमा खत्म हो गई.

रमन सिंह ने कहा कि ऐसी स्थिति आज तक कभी देखने को नहीं मिली है कि छपी हुई कार्यसूची जो कि अध्यक्ष की अनुमति से ही छपती है. कार्यसूची वितरण के बाद प्रश्नोत्तरी से लेकर ध्यानाकर्षण से लेकर बाकी सारे विषय और उसकी प्रक्रिया यदि शुरु हो गई है. ये अचानक क्या होता है कि अध्यक्ष के द्वारा सीधा-सीधा प्रश्नकाल को बाधित करते हुए, प्रश्नकाल को स्थगित करते हुए स्वास्थ्यमंत्री को अपने कोरोना पर वक्तव्य देने की बात होती है. अजीब बात है कि कोरोना की बहस एक घंटे की विधानसभा के सत्र से प्रश्नोत्तरी और ध्यानाकर्षण से क्यो बाधित होती है क्या कारण थे कि उन्होंने प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया, सारी कार्यवाही को स्थगित कर दिया. विधानसबा को 25 तारीख के लिए स्थगित कर दिया. आज तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला संसदीय इतिहास में कि इस प्रकार से बाधित किया गया. हम लोग विरोध किये वेल भी गए लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं हुआ. अंत में यह लगा कि इस तरह से मर्यादा टूटते रहेगी इस प्रकार से विधानसभा में नए नए विषय आएंगे. इस प्रकार का काला दिन छत्तीसगढ़ के विधानसभा की मर्यादा कम होती है इसके विरोध में हम लोग वेल में गए वाक आउट किया. जो भी प्रक्रिया हुई, आज हमारे सभी विधायक साथियों ने तय किया कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मूव किया जाए.

जो नई नई परंपरा है कि आज तक पूरा बजट सत्र शुरू हो गया लेकिन मुख्यमंत्री कभी प्रश्न के लिए खड़ा ही नहीं हुआ यानी कि प्रश्न से इतना भागना, ध्यानाकर्षण से इतना भागना कि मुख्यमंत्री अपने पूरे कार्यकाल को बाधित करने के लिए नए-नए तरीके ढूंढते हैं. प्रश्नकाल से बचना चाहते हैं और यह परंपरा नदी परंपरा है कि प्रश्नकाल को समाप्त किया गया. कार्य सूची को प्रकाशित होने के बाद सारी प्रक्रियाओं को तोड़ा गया, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह पराकाष्ठा है कानून नियम के उल्लंघन की.