भुवनेश्वर। ओडिशा के गंजम जिले में आई भीषण बाढ़ को लेकर राज्य में राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि गंजम में आई यह बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि जल संसाधन विभाग के कुप्रबंधन और लापरवाही के कारण पैदा हुई एक “मानव निर्मित बाढ़” है।
भुवनेश्वर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष अरविंद दास ने पूर्व मुख्य सचिव एवं जल संसाधन विभाग के पूर्व सचिव सुरेश महापात्र का एक वीडियो दिखाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए।
कांग्रेस नेता अरविंद दास ने आरोप लगाया कि मौसम विभाग ने 23 तारीख से ही गंजम और गजपति जिलों में भारी बारिश को लेकर लगातार चेतावनी दी थी। इसके बावजूद जल संसाधन विभाग और प्रशासन ने 28 तारीख तक जलाशयों एवं बांधों के गेट क्यों नहीं खोले?
उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि जिस नदी क्षेत्र में सामान्यतः 7,000 क्यूसेक जल का प्रवाह होना चाहिए था, वहां अचानक जलाशयों के गेट खोले जाने के बाद 1,82,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। इसी अचानक छोड़े गए भारी जलप्रवाह के कारण गंजम में इतना बड़ा जलप्रलय आया। कांग्रेस ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की ढुलमुल नीति और वर्तमान प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा आज गंजम के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
बाढ़ और चक्रवाती स्थिति के तुरंत बाद मुख्यमंत्री द्वारा किए गए ‘जीरो कैजुअल्टी’ (शून्य जनहानि) के दावे पर भी कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। अरविंद दास ने सवाल किया कि बाढ़ में दो किसानों की मौत और मिट्टी के मकान ढहने से दबे लोगों की जान जाने के बाद सरकार किस आधार पर ‘जीरो कैजुअल्टी’ का दावा कर रही है? उन्होंने सरकार को पुरानी और नई सरकार के बीच तुलनात्मक बयानबाजी करने के बजाय अनुभवी अधिकारियों और विशेषज्ञों से सलाह लेकर काम करने की नसीहत दी।
राज्य सरकार ने केंद्र से बाढ़ राहत व फसल क्षति के लिए ₹2,562 करोड़ की मांग की है, लेकिन कांग्रेस ने इसे बढ़ाकर ₹5,000 करोड़ करने की मांग रखी है। जल प्रबंधन में घोर लापरवाही बरतने और सही समय पर गेट न खोलने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए सभी अनिकटों, तटबंधों और नहरों की युद्धस्तर पर मरम्मत कराई जाए।
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