सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद MP में गरमाया रिजर्वेशन का मुद्दा, OBC आरक्षण वेलफेयर एसोसिएशन ने HC के फैसलों को चुनौती देने का किया ऐलान
इंदर कुमार, जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा OBC आरक्षण और क्रीमी लेयर के निर्धारण से संबंधित 11 मार्च 2026 के फैसले पर स्पष्टीकरण जारी किए जाने के बाद, OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला सिविल सेवा परीक्षा-2025 (CSE-2025) की सर्विस एलोकेशन प्रक्रिया पर पूरी तरह लागू होगा और केंद्र की याचिका को खारिज करते हुए 2 महीने के भीतर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि पहले से संपन्न हो चुकी नियुक्तियों और प्रवेश प्रक्रियाओं को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
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MP में क्रीमी लेयर के गलत इस्तेमाल पर एसोसिएशन की कड़ी आपत्ति
इस बीच OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं शासन के अन्य विभागों की सीधी भर्तियों में साल 1994 से क्रीमी लेयर के फॉर्मूले को गलत रूप से लागू किया जा रहा है जिसकी वजह से पिछले कई सालों में हजारों पात्र OBC अभ्यर्थियों को नौकरियों से वंचित होना पड़ा है। एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर बेंच के वे तमाम फैसले दोषपूर्ण हैं, जिसमें सुधार कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
‘वेतन और कृषि आय को 8 लाख की सीमा में नहीं जोड़ा जाता’
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि 8 लाख रुपये की वार्षिक आय की सीमा तय करते समय नियमों के अनुसार माता-पिता के वेतन और कृषि भूमि से होने वाली आय को बिल्कुल नहीं जोड़ा जाता है। इसके बावजूद एमपी में क्लास-C और क्लास-D कर्मचारियों के बच्चों को गलत तरीके से क्रीमी लेयर मानकर OBC आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा रहा है। हाल ही में NEET सहित अन्य उच्च पाठ्यक्रमों में भी पे-स्लिप के आधार पर इसी तरह की विसंगतियां देखने को मिली हैं।
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दोषी अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी
OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि जो अधिकारी या प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों को फर्जी या गलत आधार पर नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जारी नहीं करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। एसोसिएशन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 6 के तहत आपराधिक कार्रवाई संस्थित करेगा। इस धारा के तहत अपराध प्रमाणित होने पर कम से कम 6 माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। एसोसिएशन के इस रुख से प्रशासनिक हलकों में भारी हलचल मच गई है।
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