पटना। बिहार में सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के उद्घाटन को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर से किसी भी सरकारी योजना, परियोजना या कार्यक्रम का उद्घाटन नहीं कर सकेंगे। ऐसे आयोजनों में स्थानीय सांसद, विधायक और विधान पार्षद को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करना होगा। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए सम्मानजनक बैठने की व्यवस्था और उचित प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। इस संबंध में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बुधवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। सरकार का उद्देश्य सरकारी कार्यक्रमों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी और सम्मान सुनिश्चित करना है।
अब अफसर नहीं करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास
मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार, किसी भी विकास योजना या सरकारी परियोजना का उद्घाटन अथवा शिलान्यास प्रशासनिक अधिकारी नहीं करेंगे। ऐसे कार्यक्रमों में संबंधित क्षेत्र के मंत्री, सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर उन्हीं के हाथों शिलापट्ट का अनावरण कराया जाएगा। इसके साथ ही विकास योजनाओं के शिलापट्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों के नाम अंकित नहीं किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं से जुड़े आयोजनों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और उनकी गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाए।
कार्यक्रम में नहीं बुलाने पर जताई गई नाराजगी
मुख्य सचिव ने अपने निर्देश में इस बात पर नाराजगी जताई है कि पहले भी इस संबंध में आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कई जगहों पर उनका पालन नहीं किया गया। सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय सांसदों और विधायकों को आमंत्रित नहीं किए जाने तथा उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलने की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसी को देखते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से 26 दिसंबर 2013 को जारी दिशा-निर्देशों का भी सख्ती से पालन कराने को कहा गया है।
सभी विभागों और जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी
नए आदेश के बाद सभी विभागों और जिला प्रशासन को सरकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते समय स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करना होगा। उनके लिए उचित स्थान और सम्मानजनक बैठक व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

