अंबाला। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अकादमिक सत्र 2025-26 के लिए ‘ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन’ शुरू कर दिया है। इस सर्वे से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर उच्च शिक्षा की मौजूदा स्थिति समझने, कमियों की पहचान करने और भविष्य की नीतियां तय करने में मदद मिलेगी।

उपलब्ध वेब आधारित डेटा एक्सेस फॉर्मेट (वेब डीसीएफ) में जानकारी भरकर 10 जनवरी तक ऑनलाइन जमा करवानी होगी। इससे पहले पोर्टल पर पंजीकरण जांचना और डेटा भरने के बाद उसकी समीक्षा करना जरूरी होगा।

रिकॉर्ड से मिलान और गलती सुधारने की प्रक्रिया

डेटा एंट्री के दौरान किसी तरह की गलती या कमी सामने आती है तो समय रहते उसे ठीक करना होगा। इसके लिए अपने रिकॉर्ड और पोर्टल पर दर्ज जानकारी का मिलान करना होगा। निर्धारित समय में सभी पात्र भागीदारी सुनिश्चित करने, अधिकारियों की जानकारी अपडेट रखने और पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों की जांच के बाद अंतिम रूप से जमा करने की प्रक्रिया 10 जनवरी तक पूरी करनी होगी।

नोडल अधिकारियों और संस्थान प्रमुखों की जिम्मेदारी

शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र संस्थान सर्वे से बाहर न रहे, क्योंकि एक भी संस्थान का डेटा छूटने से राष्ट्रीय स्तर की तस्वीर अधूरी रह सकती है। इसलिए संस्थान प्रमुखों को पूरी प्रक्रिया की स्वयं निगरानी करने को कहा गया है। सर्वे में डेटा भरने से लेकर जमा करवाने तक की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर (यूएनओ), कॉलेजों में कॉलेज नोडल ऑफिसर (सीएनओ) और स्टैंडअलोन संस्थानों में नामित अधिकारियों की होगी।

जिला और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं

जिला और राज्य स्तर पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें क्षेत्रीय अधिकारियों को शामिल कर डेटा भरने, उसकी समीक्षा करने और निर्धारित समय में ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया समझाई जाएगी।

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