नोटरी के 500 पद भरने के लिए विधि मंत्री मो. अकबर ने दिए साक्षात्कार के आदेश, प्रदेश विधि कांग्रेस की थी मांग…

रायपुर/बिलासपुर। प्रदेश में 500 नोटरी लाइसेंस के लिए विधि विभाग ने साक्षात्कार के आदेश जारी कर दिए हैं. इस संबंध में पखवाड़े भर पहले प्रदेश विधि कांग्रेस ने विधि मंत्री मोहम्मद अकबर को पत्र लिखा था.

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के अध्यक्ष अधिवक्ता संदीप दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के विधि विभाग ने 500 नोटरी लायसेंस के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ताओं से 11 माह पूर्व आवेदन मंगाए थे, जिसमें कुछ जिलों में इसके आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो कुछ जिलों में बात साक्षात्कार तक आगे बढ़ी. इसी बीच कोरोना महामारी के कारण नोटरी की नियुक्ति रुक गई.

इस संबंध में कांग्रेस विधि विभाग ने विधि मंत्री मो अकबर को पत्र लिखकर इंटरव्यू समाप्त कर ,सीधे नियुक्ति कर लायसेंस दिए जाने की मांग की. इस पर मंत्री ने समीक्षा मंत्री कराई तो यह बात आई कि नियम में संशोधन करना होगा. लेकिन कोरोना की वजह से इसमें दिक्कत आएगी. इस पर 15 अक्टूबर को अधिवक्ता संदीप दुबे ने मंत्री मो अकबर से मुलाकात कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्षात्कार करवा लेने का आग्रह किया.

मंत्री अकबर ने इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि विधि सचिव से चर्चा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सीधे नोटरी के लिए इंटरव्यू ली जाएगी. इस संबंध में सोमवार को विधि मंत्री अकबर के निर्देशों पर सीधे साक्षात्कार के लिए जिलेवार पत्र जारी भी कर दिया गया है. वर्तमान में रायपुर जिले के लिए जारी हुआ है. इस कार्रवाई पर विधि कांग्रेस के संदीप दुबे, कमल पटेल, आलोक दुबे, देव देवांगन, राकेश दीवान, राजेश दुबे, नंद कुमार पटेल, आक्रोश त्रिवेदी, मोहन निषाद, कहकशा दानी, सुरेश साहू, राजेश सिंह ठाकुर सहित अन्य ने खुशी जताई है.