सातवें वेतन आयोग में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली:  मोदी सरकार ने सैन्य बलों के कर्मियों की बड़ी मांग मानते हुए सरकार ने विकलांगता पेंशन की पुरानी व्यवस्था को बनाये रखने और सातवें वेतन आयोग की सिफारिश वाली नई व्यवस्था को नहीं अपनाने का फैसला किया. यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक में किया गया. मोदी कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में सुधार के लिए लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को राहत मिलेगी।

सेना विकलांगता पेंशन के लिए प्रतिशत आधारित व्यवस्था पर वापस लौटने का दबाव बना रही थी. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश वाली स्लैब आधारित व्यवस्था का विरोध हो रहा था. 
कैबिने के फैसले से इसमें होने वाले सुधारों का फायदा 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें भी तभी से लागू हुई थीं.