बड़ी खबर: पूर्व CM रमन सिंह और उनके बेटे पर लगा था आय से अधिक संपत्ति का आरोप, PMO से फाइल CG ट्रांसफर, जानें पूरा मामला…

27 Apr 2021, 01:51 PM

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह पर आय से अधिक अनुपात हीन संपत्ति के मामले में बड़ा आरोप लगा था. प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी शिकायत की गई थी, जिसके बाद कार्रवाई हुई है. कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने रमन सिंह, अभिषेक सिंह के खिलाफ शिकायत की थी. अब फाइल को छत्तीसगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया है. विनोद तिवारी ने इस मामले में छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन को मेल किया है. साथ ही कार्रवाई की जानकारी मांगी है.

ये है मामला-

दरअसल, विनोद तिवारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में रमन सिंह और उनके बेटे के खिलाफ आय से अधिक अनुपात हीन संपत्ति के मसले में 27 जुलाई 2020 को शिकायत की थी, जिसमें अभिषेक सिंह के खिलाफ 4 अगस्त 2020 को शिकायत की गई थी. इस शिकायत पत्र को PMO ने पंजीबद्ध कर केस अवर सचिव को ट्रांसफर कर दिया है. विनोद तिवारी ने आरोप लगाया था कि रमन सिंह ने निर्वाचन आयोग में अभ्यर्थी के रूप में शपथ पत्र जमा किया, जिसमें झूठा लेख भी किया गया है.

शपथ पत्र में गलत जानकारी दी गई- विनोद तिवारी

विनोद तिवारी का आरोप था कि शपथ पत्र में दर्शायी गई संपत्ति के वृद्धि का कोई स्रोत नहीं बताया है. विनोद तिवारी ने बताया कि डॉ रमन सिंह के खिलाफ 5 अप्रैल को भारत सरकार ने मेरी शिकायत पर एक पत्र छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव के नाम शिकायत पत्र सहित जांच के लिए भेजा गया है. उसकी एक प्रतिलिपि मिली है.

विनोद तिवारी ने बताया कि 27 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन को भारत सरकार द्वारा भेजे गए पत्र पर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी से अवगत कराने के लिए मेल के माध्यम से पत्र भेजा है. प्रमुख सचिव को भेजे गए पत्र में लेख है कि मेरे पत्र दिनांक 5 अप्रैल में कार्रवाई की स्थिति रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ दो शिकायतें प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा है. रमन सिंह छत्तीसगढ़ राज्य के 2003 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे. उनके बेटे अभिषेक सिंह नज़दीक रूप से उनके क्रियाकलापों में जुड़े रहे हैं.

प्रार्थी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को दिए गए शिकायतों का विवरण रमन सिंह के खिलाफ शिकायत 26 जुलाई 2020 और अभिषेक सिंह के खिलाफ शिकायत 4 अगस्त शिकायतकर्ता को भारत सरकार से प्राप्त पत्र के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि उन शिकायत पत्रों को केंद्र सरकार ने अन्वेषण/जांच के लिए, राज्य सरकार को वापस भेज दिया है, लेकिन कानून और व्यवस्था का पालन कराना राज्य सरकार का एकल क्षेत्राधिकार है.

इसके पहले दाखिल शिकायतों की कॉपी और केंद्र सरकार का पत्र 5 अप्रैल 2021 की कॉपी भी पत्र के साथ संलग्न है. प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में पिटिशन न 602 / 2020 दाख़िल किया है, जो अभी विचाराधीन है. इसलिए आपसे आग्रह है कि पत्र 5 अप्रैल 2021 जो की आपके कार्यालय को भारत सरकार से प्राप्त हुआ है. उसके सम्बंध में क्या कार्रवाई हुई है, उससे मुझे अवगत कराया जाए.