राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अब प्रदेश में धान से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देने और इथेनॉल प्लांट के लिए अब नई नीति लागू की जाएगी. इसके साथ ही किसानों से खरीदे गए धान के लिए 3 स्लैब बनाने का निर्णय लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में किसानों से खरीदे गए धान के लिए 3 स्लैब बनाने का फैसला किया गया है. यह स्लैब 50 से लेकर 200 रुपए के बीच में होंगे.

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सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी

वहीं बिजली वितरण साल 2020-21 में सस्ती बिजली के लिए वितरण कंपनियों को 14 हजार 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. प्रदेश में 94 लाख परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जा रही है.

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कर्मचारियों के लिए इस योजना को मिली स्वीकृति

वहीं बैठक में पिछले साल दीपावली से पहले कर्मचारियों के लिए लागू की गई विशेष त्योहार अग्रिम योजना को स्वीकृति दी गई. शिवराज सरकार घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती में बिजली मुहैया कराने के लिए 14 करोड़ 500 रुपए का अनुदान देगी. इसके साथ ही विद्युत नियामक आयोग द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को भी मंजूरी दे दी गई है.

गौरतलब है कि बिजली की दरों में मिलने वाली सब्सिडी का सबसे ज्यादा सर किसानों पर होता है. सब्सिडी की रकम से किसानों को कई लाभ मिलते हैं.

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