दो से अधिक बच्चों के अभिभावकों के लिए बढ़ने वाली है मुश्किलें, विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए बना रहा कानूनी मसौदा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब दो से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ सकती है. राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है. जल्द ही आयोग अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा.
जानकारी के अनुसार, आयोग वर्तमान में राजस्थान व मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है. इसमें राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है.
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भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि देश में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू है, और निश्चित रूप से उसका पालन होना चाहिए. इस पर किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि सभी संसाधनों पर बढ़ती हुई जनसंख्या भारी पड़ रही है.
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