कैप्टन अमरिंदर सिंह का सभी वर्गों पर ध्यान, लगाई बड़ी सौगातों की झड़ी

राजकुमार भट्ट26 Aug 2021, 01:08 PM

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही है. समाज के तमाम वर्गों और तबकों के लिए एक के बाद एक नई घोषणाएं करते जा रहे हैं. इन घोषणाओं को अमलीजामा पहनाए जाने के साथ ही पंजाब की तस्वीर बदल जाएगी.

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए संविधान के 85वें संसोधन को भी लागू करने का ऐलान किया है. इसके तहत अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारियों को तेजी से पदोन्नति मिलेगी. बता दें कि पंजाब की कुल जनसंख्या में 30 फीसदी हिस्सेदारी अनुसूचित जाति के लोगों की हैं. इसके अलावा 10 साल से ज़्यादा की सेवा करने वाले सफाई कर्मियों को नियमित करने का भी कैप्टन ने एलान किया है.

मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी सौगात दी है. उनके मासिक मानदेय को 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने की घोषणा की. इसके साथ ही पंजाब में एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना लाने का भी प्लान बनाया है. वहीं सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और एक्स-रे की सुविधा मुफ़्त में दी जाएगी. वहीं राज्य के 2.85 लाख खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए 520 करोड़ रुपए की कर्ज माफी योजना की शुरुआत की है.

इसके अलावा 31 जुलाई, 2017 तक कृषि श्रमिकों और भूमिहीन किसानों के सहकारी ऋणों की मूल राशि के संबंध में 520 करोड़ रुपए के ऋण को माफ़ करने का फ़ैसला लिया है. इसके साथ ही इस राशि पर 6 मार्च 2019 तक 7 फ़ीसद वार्षिक दर से साधारण ब्याज को भी माफ कर दिया गया है. इससे पहले भी राज्य सरकार ने क़र्ज़ माफ़ी योजना के तहत 5.85 लाख छोटे और सीमांत किसानों के लिए सभी फ़सल ऋण के 2 लाख रुपए तक (4,700 करोड़) माफ़ कर दिया था.

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यही नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रेहड़ी-फड़ी वालों को राहत देते हुए राज्य में फल और सब्ज़ियों की परचून मंडियों में लागू यूज़र्स चार्ज को मौजूदा वित्त वर्ष के 7 महीनों के लिए हटा लिया है. मुख्यमंत्री ने यह फ़ैसला पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह से चर्चा के बाद लिया है, जिसमें परचून मंडियों का यूजर्स चार्ज एक सितंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक हटाने का फैसला लिया गया है.

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