बनवारी लाल बने पंजाब के गवर्नर, अब तक तमिलनाडु का भी था प्रभार
नई दिल्ली/पंजाब: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को 4 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की. कुछ राज्यपालों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हो गए हैं. इनके पास अब तक तमिलनाडु का प्रभार भी था, लेकिन अब वे सिर्फ पंजाब के ही राज्यपाल होंगे. हालांकि राष्ट्रपति की तरफ से जारी आदेश में पुरोहित को यूनियन टेरेटरी चंडीगढ़ का प्रशासक बनाने का जिक्र नहीं है.
पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर का कार्यकाल 22 अगस्त को हुआ था खत्म
पंजाब के पूर्व राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर का कार्यकाल 22 अगस्त को खत्म हो गया था, लेकिन वे 27 अगस्त तक सेवाएं देते रहे. 27 अगस्त को बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था. अब उन्हें स्थायी तौर पर पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया है.
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चंडीगढ़ के प्रशासक का जिक्र नहीं
लेकिन चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होगा, आदेश में इसका जिक्र नहीं है. कांग्रेस और भाजपा के स्थानीय नेता पिछले काफी समय से चंडीगढ़ के लिए अलग प्रशासक की मांग कर रहे हैं. पंजाब के नेताओं ने इसका विरोध किया था, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि ऐसी किसी मांग पर विचार नहीं हो रहा है.
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साल 2016 में केंद्र सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी और भाजपा नेता केजे अल्फोंस को चंडीगढ़ का प्रशासक बनाया था. आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद उन्हें जिम्मेदारी संभालने की सूचना भी दे दी गई थी, लेकिन पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के विरोध के बाद उनकी नियुक्ति टल गई थी और वीपी सिंह बदनौर को पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दे दी गई थी.
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असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार
नागालैंड के राज्यपाल रहे आरएन रवि अब तमिलनाडु के राज्यपाल होंगे. इनके अलावा असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
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उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है. उनकी जगह अब लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल होंगे. चीन मामलों के विशेषज्ञ माने जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करीब चार दशकों तक सैन्य सेवा के बाद फरवरी 2016 में रिटायर हुए. सेना में मिलिटरी ऑपरेशन के अतिरिक्त महानिदेशक रहते हुए उन्होंने चीन से संबंधित सैन्य रणनीतिक मुद्दे को भी संभाला. चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य राजनयिक वार्ता में उन्होंने 7 बार हिस्सा लिया है. ये आदेश गुरुवार को राष्ट्रपति ने जारी किए.