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सीएम चन्नी ने किए बड़े ऐलान, अब सरकारी मोटरों के बिल भरेगी पंजाब सरकार, पानी का बिल 50 रुपए तय

Pragya Prasad
देश-विदेश

लुधियाना। कैबिनेट की बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़े फैसले लिए. बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि अब सरकारी मोटरों के बिल राज्य सरकार भरेगी. दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों पर पंजाब में आकर बात करते हैं, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उन्हें समाप्त करते हुए 3 बड़े फैसले लिए हैं. यह तीनों फैसले मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के लिए हैं. सरकार बनते ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से एलान किया गया था कि उनकी सरकार अपने फैसले लेते हुए वह सभी काम करेगी, जो आम लोगों के लिए राहत भरे होंगे. सरकार ने प्रदेश की नगर कौंसिलों और पंचायतों को बड़ी राहत दी है. उनकी तरफ से फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों को भी खुश करने का प्रयास किया गया है.

 

मोटरों के बिल माफ

सीएम चन्नी ने बताया है कि कैबेनिट में फैसला लिया गया है कि पंचायतों और नगर कौंसिलों की तरफ से लोगों को पानी मुहैया करवाने के लिए बिजली की मोटर लगाई गई है, जिसके करोड़ों रुपए के बिल बाकी होने के कारण बिजली कॉर्पोरेशन कनेक्शन काट देता है. यह बिल करीब 1,168 करोड़ रुपए के हैं और इन्हें खत्म कर दिया गया है. बिजली बोर्ड को यह बिल सरकार की तरफ से भरे जाएंगे. उन्होंने इसका एलान करते हुए बताया कि 2016 में जब वह विरोधी पक्ष के नेता थे, तो एक गांव की पंचायत द्वारा बिजली का कनेक्शन काट देने के कारण पीने को पानी नहीं था और उनकी ओर से खुद उनका कनेक्शन जोड़ा गया था.

 

अब 50 रुपए हर महीने आएगा पानी का बिल

सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा है कि अब पंजाब के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली के बिल का रेट 50 रुपए प्रति माह कर दिया गया है. पहले यह मिनिमम 166 रुपए था. इससे आम लोगों को 70 फीसदी तक का फायदा हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह चाहते थे कि पानी निःशुल्क कर दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हो सकता था. केंद्र के अनुसार इसके पैसे लेने जरूरी हैं और इसी के बाद उन्हें फंड मुहैया हो सकेंगे.

फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की होगी रेगुलर भर्ती

कैबेनिट बैठक में फैसला लिया गया है कि अब दूसरे कैडर की तरह फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों जिनमें चपरासी, बेलदार, ड्राइवर आदि शामिल हैं, इनकी भर्ती भी रेगुलर की जाएगी. पहले यह भर्ती ठेके पर की जाती थी. मुख्यमंत्री का कहना है कि जब अफसर रेगुलर भर्ती हो रहे हैं, तो उनके ड्राइवर और चपरासी की भर्ती भी रेगुलर होनी चाहिए.