‘देर आए दुरुस्त आए’: पंचायत चुनाव निरस्त का कमलनाथ ने किया समर्थन, कहा- हम पहले दिन से यही मांग कर रहे थे

Akhilesh Jaiswal26 Dec 2021, 03:50 PM

भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को निरस्त करने शिवराज कैबिनेट में मुहर लग गई है. राज्यपाल मंगुभाई पटेल के पास प्रस्ताव भेजा गया है. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि देर आए, दुरुस्त आए. हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि सरकार असंवैधानिक तरीके से मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराने जा रही है. सरकार पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत जारी अध्यादेश को तत्काल वापस ले. हम यही मांग पहले दिन से कर रहे थे.

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि अगर सरकार यह निर्णय पहले दिन से ही ले लेती तो ना यह स्थिति बनती और ना ओबीसी वर्ग का हक छिनता. हम पहले दिन से कह रहे थे कि संवैधानिक प्रक्रियाओं का व पंचायती राज अधिनियम का पालन करते हुए मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव हो. ओबीसी वर्ग को उसका हक मिले, रोटेशन का पालन हो, परिसीमन हो लेकिन शिवराज सरकार ने अड़ियल रवैया अपनाने रखा.

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इसको लेकर हमने पुरजोर ढंग से सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात रखी. सरकार के इस निर्णय का विरोध किया और आखिर आज सत्य की जीत हुई. सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं. अब हम उम्मीद करते हैं कि ओबीसी वर्ग के साथ न्याय होगा और उनको उनका हक मिलेगा.

पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि सरकार ने जान बूझकर चुनाव रुकवाया है. सरकार की चुनाव कराने की मनसा नहीं थी. इसलिए गलत अध्यादेश लेकर आई थी सरकार प्रदेश की ओबीसी जनता सब समझती है. सरकार ओबीसी को उसका हक नहीं देना चाहती है.

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पंचायत चुनाव पर सांसद राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपने षड्यंत्र में सफल हो गई. कांग्रेस नहीं चाहती थी कि पंचायत चुनाव हो. कांग्रेस लगातार चुनाव टालने की प्रयास कर रही थी. चुनाव रुकवाने ही कांग्रेस कोर्ट में गई. बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी ने कहा कि कोर्ट में आग लगाने का काम कांग्रेस ने किया. कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही कि हमने चुनाव निरस्त कराया. हमें चुनाव निरस्त करा ना होता तो हम अध्यादेश लाते ही क्यों ? कांग्रेस चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थी.