राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू, सरकार की योजनाओं को बताया कमजोर वर्ग का उत्थान करने वाला
नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र की शुरुआत हुई. उन्होंने अपने अभिभाषण में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने संसद से 3 तलाक बिल जल्द पास करने की अपील की. उन्होंने कहा कि तीन तलाक पर मज़बूत कानून आने के बाद मुस्लिम बहन-बेटियां पूरे सम्मान और बिना डर के जिंदगी गुज़ार सकेंगी.
राष्ट्रपति ने कहा कि कमजोर वर्गों के लिए समर्पित केंद्र सरकार संविधान में निहित मूलभावना पर चलते हुए देश में सामाजिक न्याय और आर्थिक लोकतंत्र को सशक्त करने और लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है.
2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है. उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए देश की कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का काम जारी है. eNAM पर अब तक 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि वस्तुओं का व्यापार किया जा चुका है.
राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों की हरेक समस्या का हल निकालना और उनके जीवनस्तर को ऊपर उठाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना का सकारात्मक परिणाम
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार ने ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना शुरू की था, जिसका काफी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है. इसे 161 जिलों से बढ़ाकर 640 जिलों में कर दिया गया है.
वहीं मातृत्व लाभ अधिनियम में बदलाव करके महिलाओं को 12 हफ्ते के बदले वेतन सहित 26 सप्ताह की छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है. वहीं ‘जनधन योजना’ के तहत अब तक लगभग 31 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं. राष्ट्रपति ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से पहले महिलाओं के बचत खातों की संख्या लगभग 28 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 40 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है. वहीं ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया गया है.
राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए खासतौर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिना बैंक गारंटी कर्ज देने पर जोर दिया है.
एक साथ चुनाव पर बातचीत हो- राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि दलों के बीच लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर सहमति बने. उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने को लेकर बातचीत हो.
राष्ट्रपति के अभिभाषण की खास बातें
- देश में 275 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों-सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है
- किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर में 11,000 करोड़ रुपए की ‘डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि’ के द्वारा एक महत्त्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है
- सरकार ने गरीबों को एक रुपए प्रति महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर बीमा योजनाएं सुलभ कराई हैं. अब तक 18 करोड़ से ज्यादा गरीब ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ और ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ से जुड़ चुके हैं
- ‘भारत नेट परियोजना’ के तहत देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया जा रहा है
- 99 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम भी तेज़ी से जारी है
- गरीबों के जीवन में उजाला फैलाने और उन्हें विकास की राह पर चलने के लिए समर्थ बनाने के लिए मेरी सरकार ‘‘सौभाग्य’’ योजना के तहत 4 करोड़ गरीबों को बिजली कनेक्शन दे रही है
- मेरी सरकार ने देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं की समस्त परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक स्वायत्त परीक्षा संगठन ‘नेशनल टेस्टिंग एजेंसी’ के गठन को मंजूरी दी है
- ‘प्रधानमंत्री जन औषधि’ केन्द्रों के माध्यम से गरीबों को 800 तरह की दवाईयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं. इन केन्द्रों की संख्या 3,000 के पार पहुंच चुकी है
- समाज के प्रत्येग वर्ग की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील मेरी सरकार ने ‘राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग’ को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है
- सरकार ने ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016’ लागू किया है. दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत और उच्च शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है
- बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी मेरी सरकार वचनबद्ध है. ‘अटल पेंशन योजना’ के तहत लगभग 80 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं
- मेरी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर और सस्ती सुविधा के लिए नई ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति’ बनाई है
- ‘दीनदयाल अमृत योजना’ के तहत 111 आउटलेट के माध्यम से 5,200 से अधिक जीवन-रक्षक ब्रांडेड दवाओं तथा सर्जिकल इम्प्लांट्स पर 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की रियायत दी जा रही है