रायपुर। विधानसभा में विपक्ष ने 14वें वित्त आयोग की राशि वापस लेने का मुद्दा उठाया. भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने यह फैसला वापस जरूर ले लिया है, बावजूद इसके कई पंचायतों से राशि निकाल ली गई. पंचायतों में बगैर राशि चिप्स को हस्तांतरित कर दी गई.

पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने विपक्ष के विरोध के बीच कहा कि छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में से 10 जिलों में कनेक्टिविटी कमजोर है. उन्होंने कहा कि जनभावनाओं के अनुरूप सरकार ने 14 वें वित्त आयोग की राशि से मोबाइल टॉवर लगाने का फैसला वापस ले लिया है. आहरित राशि पंचायतों को 10 दिनों के भीतर लौटा दी जाएगी.

मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि यदि बिना हस्ताक्षर के राशि पंचायतों से निकालने की जानकारी विपक्ष देगा, तो उस पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी. विपक्ष ने चर्चा की मांग करते हुए सदन में नारेबाजी की.