रायपुर। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 78,623 करोड़ रुपए का बजट
बजट भाषण की खास बातें
- कृषि के लिए 13,680 करोड़ रुपए
- सिंचाई के लिए 100 करोड़
- धान बोनस प्रदान करने के लिए 2,107 करोड़ रु का प्रावधान
- किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए 184 करोड़ रु
- वर्ष 2018-19 के बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रीमियम के लिए 136 करोड़ रु का प्रावधान
- शाकंभरी योजना के लिए 140 करोड़ रु का प्रावधान
- सिंचाई के विकास के लिए 130 करोड़ रु का प्रावधान
- शक्कर कारखाने के लिए 75 करोड़ रु ऋण अग्रिम का प्रावधान भी किया गया है
- गन्ना किसानों के लिए 40 करोड़ रु
- संस्थागत प्रसव 18 फीसदी से बढ़कर 74 प्रतिशत
- राज्य के सभी ज़िले और सामुदायिक अस्पतालों में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की सुविधा अब मुफ्त
- मेडिकल कॉलेज के आधुनिकीकरण के लिए 68 करोड़ रु
- दुर्घटना से मौत पर 4 लाख का बीमा
- पेंशन योजना के तहत अति वंचित 3 लाख विधवा और परित्यक्ता को सरकार पेंशन देगी
- अवैध चिटफंड के लिए पुलिस में अलग शाखा
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 1 हजार रुपए बढ़ा
- श्रमिकों को कैशलेस उपचार मिलेगा
- 7 नए आईटीआई
- जशपुर, छुईखदान, कुरुद में नए कृषि महाविद्यालय
- जिला पंचायत अध्यक्ष की सैलरी 15 हजार रुपए हुई
- जिला पंचायत सदस्यों की सैलरी 4 हजार से बढ़कर 6 हजार रुपए हुई
- पंचायत सचिवों को 24 हजार रुपए
- कोटवारों को डेढ़ हजार रुपए मिलेगा
- बीपीएल धारकों को 50 लाख स्मार्ट फोन
- ट्राइबल टूरिज्म के लिए 28 करोड़ रु
- रोजगार सहायकों की सैलरी 4650 से 6000 रु
- ग्रामीण हाउसिंग के लिए 2354 करोड़ रुपए मिलेंगे
- दीनदयाल उपाध्याय आदर्श स्कूल योजना शुरू होगी
- 11 पीजी कॉलेज का आधुनिकीकरण होगा
- स्कूल शिक्षा के लिए 12 हजार करोड़ रुपए का बजट
- दो वर्ष में 18 लाख गैस कनेक्शन प्रदान किया है
- सेनेटरी नैपकीन प्रदेश के सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और सभी कॉलेजों में दिया जाएगा. सभी स्कूल-कॉलेजों में लगेंगे सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, 10 लाख युवतियों को होगा फायदा.
- मुख्यमंत्री कौशल रोज़गार योजना के तहत स्किल्ड युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए लोन
- 45 कॉलेजों में सैटेलाइट अध्य्यन कक्ष बनेगा
- पंचायत विभाग को 9,222 करोड़ रु
- 100 विद्यालयों में दिव्यांगों के लिए रैंप
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1460 करोड़ रुपए
- जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 10 हजार रु किया गया
- मनरेगा योजना के लिए 1,419 करोड़ रुपए
- सीतापुर, कोंटा, नारायणपुर में आईटीआई
- 17000 छात्र-छात्राओं को लैपटॉप
- लघु वनोपज पर बोनस देने का फैसला
- मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना में 46 करोड़ रु का प्रावधान
- स्टैंड अप योजना में हम देश मे सबसे बेहतर
- बीपीएल उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली के लिए 363 करोड़ रुपए का प्रावधान
- सौभाग्य योजना के तहत बिजली से वंचित परिवारों को बिजली दी जाएगी
- पिछले 14 सालों में 22 लाख नए विद्युत कनेक्शन, सिंचाई के 3 लाख, बीपीएल के लिए 10 लाख कनेक्शन दिया गया है
- 108 की तर्ज पर पशुओं के लिए एम्बुलेंस योजना शुरू की जाएगी
- 30 पशु औषधालयों के उन्नयन के लिए राशि का प्रावधान
- चलो गांव की योजना के लिए एक करोड़ रु
- छह नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापित की जाएगी
- सौर सुजला योजना के लिए 51 हजार सोलर पम्प स्थापित किए जा रहे हैं. बजट में 631 करोड़ का प्रावधान रखा गया है
- 2,957 करोड़ रु का प्रावधान कृषि ज्योति योजना के लिए
- 9 नए औद्योगिक क्षेत्र का प्रावधान
- यातायात के लिए 225 पदों का सृजन किया गया
- प्रदेश में डेढ़ साल पहले ही ODF का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा
- 2018-19 का सकल वित्तीय घाटा 9,738 करोड़ रुपए
- बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और दंतेवाड़ा में 2 कमरे के कच्चे मकान वालों को भी पक्का मकान मिलेगा
- 60 मिनी स्टेडियम के लिए 30 करोड़ रु
- ट्राइबल टूरिज्म के लिए 26 लाख रु
- नक्सली संघर्ष खत्म होने को है- सीएम
- 8 नक्सल प्रभावित जिलों को 250 करोड़ रुपए
- नया रायपुर के विकास के लिए 431 करोड़ रु
- जिला पंचायत उपाध्यक्ष की सैलरी 6 हजार रु से बढ़कर 10 हजार रु हुई
- ग्रामीण हाउसिंग कॉर्पोरेशन के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा
- 10 लाख अतिरिक्त परिवारों को बीमा कवर
- 15 ग्रेजुएशन कॉलेज को PG कॉलेज में बदला जाएगा
- कोटवारों का मानदेय बढ़ाया गया
- नए वित्त वर्ष में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया
- मितानिन का वेतन 600 रुपए बढ़ा
- रेल लाइन के लिए 1333 करोड़ रु
- ग्राम गौरव योजना के लिए 220 करोड़ रुपए
- प्रयास विद्यालय के छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा
- 25 नए पशु औषधालय बनाए जाएंगे
- पत्रकार और वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा, MSBY में 30 हजार रुपए अतिरिक्त मिलेंगे
- शिक्षाकर्मियों की मांगों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार शिक्षाकर्मियों की मांगों पर फैसला लेगी.
- 1428 नए मोबाइल टॉवर लगाए जाएंगे
30 नए कॉलेज खोले जाएंगे
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