राम कुमार यादव, सरगुजा. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आबंटित परसा कोल ब्लॉक के लिए अधिग्रहित भूमि के बदले दिए जाने वाले रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आज उदयपुर के ग्रामीण अंबिकापुर पहुंचे और राज्यपाल अनुसुइया उइके को ज्ञापन सौंपा और जल्द कोल खदान खुलवाने की मांग की है.साथ ही बाहरी लोगों के द्वारा आकर ग्रामीणों के बरगलाने की भी शिकायत की है.
बता दें कि, सूरजपुर जिले के प्रेमनगर तहसील और उदयपुर तहसील अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आबंटित परसा कोल ब्लॉक में शामिल ग्राम कमशा तारा, जनार्दनपुर, साल्ही हरिहरपुर, फतेपुर एवं घाटवरों में भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है. जिसमें ग्राम साल्ही, घाटबर्स और जनार्दनपुर में भूमि मुआवजा वितरण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, जबकि शेष तीन गांव में भूमि मुआवजा का वितरण की प्रक्रिया चल रही है.
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वहीं भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत ग्रामीण बेरोजगार युवकों ने पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन के तहत दिए जाने वाले रोजगार के विकल्प का चुनाव किया है. किन्तु परियोजना के खोलने में हो रहे विलम्ब की वजह से ग्रामीण बेरोजगार युवकों को मिलने वाले रोजगार में भी विलम्ब हो रहा है. परियोजना के आने से उम्मीद जगी थी कि यहां के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा. किन्तु परियोजना के खुलने से होने वाले विलम्ब से लोगों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है.
जानकारी के अनुसार ग्रामीणों के सहयोग से परियोजना का विकास का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा था. इसी बीच कुछ बाहरी लोगों द्वारा अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ ग्रामीणों को बहला फुसलाकर और गलत दुष्प्रचार कर एनजीओ के बैनर तले परियोजना में हो रहे विकास कार्यों को रोकने के लिए कई तरह के हथकंडे, जैसे की नियम विरुद्ध धरना प्रदर्शन और रैली करने जैसे कार्य किया जा रहा है.
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खनन परियोजना के शीघ्र चालू कराने के लिए अपना आवेदन दिया था. ज्ञापन कलेक्टर सरगुजा और आयुक्त सरगुजा संभाग से मुलाकात कर परियोजना को शीघ्र प्रारंभ कराकर रोजगार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, किन्तु अभी तक शासन के स्तर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है, जिससे हम ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के अंदर निराशा की भावना पनप रही है.
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