जनसुनवाई में पहुंची ‘मृत’ महिला, तो अधिकारियों के उड़े होश, इधर रिटायरमेंट के 17 साल बाद भी शुरू नहीं हुई पेंशन

Raju Jaiswal10 May 2022, 05:19 PM

दीपक ताम्रकार, डिंडोरी/गुना। आदिवासी क्षेत्रों में भोली-भाली जनता को परेशान किया जा रहा है। पंचायत कर्मियों की लापरवाही के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इसकी बानगी डिंडोरी में मंगलवार को जनसुनवाई में देखने को मिली। जब कागजों में मृत महिला अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के सामने पहुंची।

दरअसल, डिंडोरी जनपद क्षेत्र के मिंघडोरी में रहने वाली श्याम बाई ने जनसुनवाई में बताया कि श्याम बाई ने बताया कि उसके पति की मौत 2019 में हो गई थी, इसके बाद उसे विधवा पेंशन मिल रही थी। लेकिन बीच में पंचायत के रोजगार सहायक ने लापरवाही करते हुए समग्र पोर्टल में उसे मृत घोषित कर दिया है। जिसके चलते उसे अब पेंशन और अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

महिला ने कलेक्टर से गुहार लगाई है ताकि कागजों में उसे पुनः जीवित किया जाए। वहीं इस पूरे मामले में जनपद पंचायत डिंडोरी के उपाध्यक्ष सुशील राय ने कहा है कि यह बड़ी लापरवाही है। इस मामले को लेकर डिंडोरी जनपद सीईओ से बात कर महिला का नाम जुड़वाएंगे और जिसने भी लापरवाही की है उस पर कार्रवाई कराएंगे।

रिटायरमेंट के 17 साल बाद भी नहीं मिली पेंशन

शेखर उप्पल, गुना। गुना में एक कर्मचारी 2005 में रिटायर हुआ और 2013 में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसका पेंशन प्रकरण अभी तक नहीं बना। परिजन पेंशन की आस में दर-दर भटक रहे हैं। बताया जाता है कि उक्त कर्मचारी को 2005 में निलंबित कर दिया था, लेकिन उसी साल वह रिटायर भी हो गया। वहीं बाद में कर्मचारी निलंबन के विरोध में कोर्ट की शरण गया, जिसके बाद यह मामला और पेचीदा हो गया। क्योंकि केस लड़ते हुए 2013 में रिटायर कर्मचारी की मृत्यु हो गई। कर्मचारी की विधवा और उसके बच्चे पेंशन की आस में कोर्ट और प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला।

वहीं नियम अनुसार, अगर रिटायर कर्मचारी की मृत्यु पेंशन प्रकरण से पूर्व हो जाती है तो उस पर चल रही विभागीय जांच और कार्रवाई को शून्य घोषित कर उक्त कर्मचारी का पेंशन प्रकरण बना दिया जाता है, लेकिन कोर्ट में मामला होने का हवाला देकर टाल दिया है। वहीं जब सब जगह से मृतक की विधवा को न्याय की उम्मीद नहीं दिखी, तो आखिरकार उसने कोर्ट से अपना प्रकरण वापस ले लिया और प्रशासन को उक्त प्रकरण वापस लेने की सूचना देकर कहा कि अब तो उनका पारिवारिक पेंशन प्रकरण बना दिया जाए। वहीं अब देखना होगा कि प्रशासन अब और कितने साल में उक्त पेंशन प्रकरण बनाने में लगाता है।