शिक्षाकर्मियों ने किया शासन का आदेश मानने से इंकार, आदेश रद्द कराने सीएम सहित करेंगे राज्यपाल से मुलाकात

रायपुर. शिक्षाकर्मियों के संचालनालय में प्रवेश किये जाने पर रोक लगा दी गई है. इस आदेश का शिक्षाकर्मियों ने विरोध किया और मांग की है कि शासन अपने इस आदेश को रद्द करे. यदि शासन द्वारा इस आदेश को रद्द नहीं किया जाता है, तो ये शिक्षाकर्मी मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह सहित राज्यपाल बलराम दासजी टंडन से मुलाकात कर शासन के इस आदेश को रद्द किये जाने की बात रखेंगे.

शिक्षक मोर्चा संघ के प्रांतीय संचालक वीरेन्द्र दुबे ने बताया कि कोई भी शिक्षाकर्मी संचालनालय मजबूरी में जाता है. क्योंकि जब उसकी समस्या का समाधान नीचे स्तर पर नहीं होता है. तभी वह संचालनालय जाता है. ऐसे में शासन का यह आदेश की शिक्षाकर्मी संचालनालय न आये और यदि ज्यादा जरूरी हुआ तो संबंधित अधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही संचालनालय आये सही नही है. शिक्षाकर्मी संघ शासन के इस आदेश का विरोध करता है. दुबे ने यह भी कहा की शासन अपने इस आदेश को तत्काल वापिस ले नहीं तो इस मामले को लेकर शिक्षाकर्मी संघ मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से मुलाकात करेगा और शासन के इस आदेश को रद्द करने की मांग करेगा. इसके बाद भी जब शासन का आदेश रद्द नहीं किया गया तो संघ राज्यपाल बलराम दासजी टंडन से भी मुलाकात कर अपनी बात उनके सामने रखेगा.

बता दें कि य​ह आदेश पंचायत विभाग के संचालक तारण प्रकाश सिन्हा की ओर से जारी किया गया. 8 मार्च को यह अादेश जारी किया है. सिन्हा ने प्रदेश के सभी जिला पंचायत,तथा जनपद सीईअो को भेजे पत्र में कहा है कि- देखा जा रहा है कि पंचायत संवर्ग के शिक्षाकर्मी अपने व्यक्तिगत कार्यों या मांगों को लेकर संचालनालय में नजर अाते हैं. इसकी वजह से संबंधित शाला की पढ़ाई तो प्रभावित होती ही है. संचालनालय का काम भी प्रभावित होता है.

संचालक ने साफ किया है कि शिक्षाकर्मियों की मांगों पर उनके संगठन के माध्यम से बात होती है. मांगों का निराकरण शासन स्तर पर किया जाता है. ऐसे में शिक्षाकर्मियों का संचालनालय में उपस्थित होना उचित नहीं बल्कि अनुशासनहीनता है. आदेश में यह भी कहा है कि शिक्षाकर्मी अपने व्यक्तिगत कामों के लिए संचालनालय न अाएं. यदि अाना अावश्यक हो तो सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर ही अाएं. जिसका शिक्षाकर्मी संघ ने विरोध किया है.