भ्रष्ट RTO संतोष पाल की बढ़ सकती है मुश्किलेंः EOW में बेटों की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत, पूर्व मंत्री हरेन्द्रजीत सिंह बब्बू ने ईओडब्ल्यू को सौंपे दस्तावेज

Ravi Ranjan25 Aug 2022, 01:11 PM

कुमार इंदर, जबलपुर। जबलपुर के भ्रष्ट RTO संतोष पाल (Corrupt RTO Santosh Pal) की मुश्किलें ढ़ सकती है। RTO संतोष पाल के बेटों की आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत पूर्व मंत्री हरेन्द्रजीत सिंह बब्बू (Former Minister Harendrajit Singh Babbu) ने EOW से की है। पूर्व मंत्री हरेन्द्रजीत सिंह बब्बू बेटों की 30 करोड़ से अधिक संपत्ति होने की जानकारी दी है। हरेन्द्रजीत सिंह बब्बू ने इसके दस्तावेज EOW को भी सैंपे हैं।

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बता दें कि पिछले दिनों छापे में जबलपुर RTO संतोष पाल का आय से 650 गुना ज्यादा सम्पत्ति का खुलासा हुआ था। अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सामने आई है। EOW को 6 आलीशान मकान, 1 फार्म हाउस, लग्जरी कार, 16 लाख नगद, सोने, चांदी के ज़ेवर बरामद किया था। फिलहाल संतोष पाल को संभागीय कार्यालय में अटैच किया गया है। नरसिंहपुर आरटीओ जितेंद शर्मा को जबलपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ईओडब्ल्यू की टीम मामले की जांच में जुटी है।

आय से अधिक संपत्ति का मामलाः विवादों में रहने वाले आरटीओ ऑफिसर संतोष पाल और उनकी पत्नी पर FIR दर्ज, लोकायुक्त और EOW की विशेष अदालत ने 11 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट

बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एआरटीओ संतोष पाल और उनकी पत्नी रेखा पाल के खिलाफ लोकायुक्त (Lokayukta) और ईओडब्ल्यू (EOW) की विशेष अदालत ने जांच के आदेश दिए हैं। एआरटीओ संतोष पाल का विवादों से पुराना नाता रहा है। संतोष पाल बीजेपी के पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह से भी भिड़ चुके हैं। साथ ही एक ऑटो वाले को धमकी देते हुए भी एआरटीओ का वीडियो वायरल हुआ था।

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आरटीओ संतोष पाल और उनकी पत्नी एलडीसी रेखा पाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं। इसी को लेकर पिछले दिनों ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की विशेष अदालत में एक परिवाद दायर किया गया था जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पति पत्नी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, कोर्ट ने ईओडब्ल्यू के एसपी को कहा है कि जांच रिपोर्ट 11 अगस्त 2022 तक पेश करें। बता दे कि जबलपुर निवासी धीरज कुकरेजा और स्वप्निल सराफ ने परिवाद दायर कर दोनों खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था जिस पर अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने कोर्ट को दलिल देते हुए कहा कि, आरटीओ पर इस तरह का आरोप लगना बेहद गंभीर है लिहाजा इसकी जांच की जानी चाहिए जिस पर न्यायाधीश ने सहमति जारी करते हुए इस पूरे मामले में जांच की आदेश दिए हैं।

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