शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सरकारी कामों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है. एक बार फिर एक और गड़बड़ी उजागर हुई है. सरकारी महकमों के कई विभागों ने केंद्र सरकार की योजनाओं के फंड को बिना वित्त विभाग की अनुमति से निकाल लिया. केंद्र सरकार के फंड को एसएनए अकाउंट में ट्रांसफर किए बगैर ही भुगतान कर दिया. कई अन्य विभागों में वित्त विभाग ने अनियमितताएं पकड़ी है. विभागों के करतूत की वजह से केंद्र सरकार से मिलने वाला स्टॉलमेंट भी अटका हुआ है. केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद मुख्य सचिव ने विभागध्यक्षों को पत्र लिखा है.
पत्र में लिखा गया है कि पूर्व में इस विभाग के संदर्भित पत्र के द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) की प्रक्रिया के सुचारू संपादन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं. इस प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य बजट से राशि आहरण कर केन्द्र प्रवर्तित योजना से संबंधित एसएनए बैंक खाते में जमा की जाती है. PFMS Onboarded SNA द्वारा तत्पश्चात योजनांतर्गत व्यय किया जाता है.
भारत सरकार के निर्देशानुसार केंद्र और राज्य की राशि को निर्धारित समयावधि में बजट से आहरण कर सर्वप्रथम एसएनए बैंक खाते में ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए, लेकिन अनेक प्रकरणों में प्रशासकीय विभागों द्वारा IFMIS से सीधे व्यय किया गया है. राशि को एसएनए बैंक खाते में जमा नहीं किया गया है.
एसएनए बैंक खाते का क्रमांक त्रुटिपूर्ण होने से IFMIS में ट्रांजेक्शन असफल हुये हैं, फिर Refund Bills के माध्यम से राशि स्थानांतरित की गई है. इस प्रकार दोनों प्रकरणों में राशि एसएनए रिपोर्ट में दर्शित नहीं होती है. जिससे भारत सरकार द्वारा राज्य के विभागों को केन्द्र प्रदर्तित योजनांतर्गत राशि की installments जारी करने में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं.
इसलिए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि IFMIS अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राशि आहरण के लिए SNA बैंक खाते का Validation लागू किया जाता है. अर्थात केन्द्र प्रवर्तित योजना से आहरित राशि, केवल SNA बैंक खाते में ही अंतरित होगी.
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