वन अधिकार पट्टा देने की घोषणा के साथ वन विभाग की जमीन पर कब्जे की मची होड़, अजजा आयोग को आना पड़ा सामने…

राजकुमार भट्ट29 Oct 2022, 12:14 PM

दिलशाद अहमद, सूरजपुर। वन अधिकार पट्टा जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है. सरकार के द्वारा हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा देने की घोषणा के बाद कई इलाकों में अवैध कब्जे की भी खबरें आने लगी हैं, इसी शिकायत को लेकर आज आदिम जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की समस्या की सुनवाई की. इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को जांच कर जल्द से जल्द पात्र हितग्राहियों को पट्टा देने को कहा गया. इसे भी पढ़ें : ‘भांजा’ Elon Musk को Twitter खरीदने पर इस तरह से दी बधाई, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर…

जिले के प्रेम नगर इलाके में पिछले कुछ समय से वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जहां एक और आदिवासी ग्रामीणों का आरोप है कि वे इस जमीन पर कई दशकों से काबिल हैं. बावजूद इसके उनका वन अधिकार पट्टा नहीं मिल सका है, वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ दूसरे जिलों के प्रेम नगर इलाके में आकर कुछ लोग वन भूमि पर अवैध कब्जा कर वन अधिकार पट्टा की मांग कर रहे हैं.

शिकायतों की संख्या ज्यादा होने की वजह से अनसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने सभी पंडो समाज के लोगों को बुलाकर उनकी समस्या सुनी और निराकरण करने का प्रयास किया. आयोग के अध्यक्ष के अनुसार 13 दिसंबर 2015 के पहले से जो आदिवासी वनभूमि या राजस्व की भूमि पर काबिज हैं उन्हें वन अधिकार पट्टा दीया जाना है, साथ ही जो लोग इसके बाद जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और पट्टे की मांग कर रहे हैं उनकी जांच की जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी,,

इस बैठक में वन विभाग की तरफ से डीएफओ और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, आयोग के अध्यक्ष के द्वारा इन्हें आदेशित किया गया है कि सभी आवेदन की निष्पक्ष जांच करें और पात्र लोगों को जल्द से जल्द वन अधिकार पट्टा मुहैया कराया जाए.

सूरजपुर जिला आदिवासी बहुल जिला है और आदिवासी आयोग के अध्यक्ष भी इसी जिले में निवास करते हैं, यही वजह है कि आदिवासियों को इनसे ज्यादा उम्मीदें हैं, और हर समस्या को लेकर इनसे मिलकर अपनी समस्या रखते है । ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आयोग के अध्यक्ष की सुनवाई के बाद कब तक इनकी मांग पूरी हो पाएगी,,और कब तक इन लोगो का अधिकार मिलेगा.

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