शिक्षक मोर्चा संघ ने दी सरकार को चेतावनी, 5 मई तक संविलियन की मांग पर स्थिति करें स्पष्ट, नहीं तो…

रायपुर. शिक्षाकर्मियों की समस्याओं और उनकी मांगों पर निर्णय लेने गठित हाई कमेटी की अहम बैठक 1 मई को होने जा रही है. बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव अजय सिंह करेंगे. बैठक में शामिल होंने के लिए शिक्षाकर्मी संगठनों पत्र भेजा जा चुका है.

शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने बताया कि 1 मई को कमेटी की बैठक होने जा रही है. जिसमें संविलियन पर चर्चा की जायेगी. शर्मा ने कहा कि 5 मई तक कमेटी शासन को अपना प्रस्ताव सौप दे. यदि इस बार रिपोर्ट की समय सीमा को बढ़ाया तो शिक्षाकर्मियों द्वारा तीव्र विरोध किया जायेगा.

शर्मा ने कहा कि संविलियन पर कोई संवैधानिक बाधा नहीं है. 1 लाख 80 हजार शिक्षाकर्मियों के संविलियन के प्रावधान में 8 वर्ष का बंधन समाप्त किया जाये. क्रमोन्नति/समानुपातिक के आधार पर सातवाँ वेतनमान का निर्धारण किया जाये. संजय शर्मा ने कहा कि कमेटी की बैठक दौरान संविलियन सहित अन्य मांगो को लेकर दुबारा 157 पेज के तथ्यात्मक दस्तावेज कमेटी को सौपा जायेगा. शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में संविलियन की घोषणा की गई है. छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री शीघ्र संविलियन की घोषणा करे. राजस्थान में संविलियन, क्रमोन्नति और समानुपातिक वेतनमान का प्रावधान है. जिसका अध्ययन करने राजस्थान गई टीम की रिपोर्ट को सार्वजनिक किये जाने की मांग भी शर्मा ने की है.

शर्मा ने कहा कि 1 मई कमेटी की अंतिम बैठक होगी. जिसमें संविलियन की मांग पर चर्चा भी की जायेगी साथ ही 5 मई तक कमेटी संविलियन का प्रस्ताव सरकार को सौपने की भी बात रखी जायेगी. शर्मा ने चेतावनी दी है कि 5 मई तक कमेटी व शासन अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तो बाद में मोर्चा अपनी रणनीति व रुख स्पष्ट करेगा.