प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) आज शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) बार एसोसिएशन के 150वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे. जहां सीएम योगी ने दो दिवसीय आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने ने कहा कि ”भारत ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जी 20 में भारत नेतृत्व कर रहा है. वैश्विक मंच पर अपने को प्रस्तुत करने का अवसर मिला है. इस पर हर भारतवासी को गर्व करना होगा.”
दरअसल, हाईकोर्ट के क्रिकेट ग्राउंड में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका शुभारंभ किया. वहीं शनिवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजीजू कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रयागराज न्याय की धरती है और यहां का हाईकोर्ट अधिवक्ताओं का कुंभ है. प्रयागराज से धर्म और आध्यात्म की प्रेरणा मिलती है. जब कोई पीड़ित या प्रताड़ित होता है तो हाईकोर्ट व प्रयागराज की तरफ देखता है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट बार की स्थापना के डेढ़ सौ साल आज़ादी के अमृत महोत्सव पर होना इसके गौरव को और बढाता है.
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सीएम योगी ने कहा कि देश की आज़ादी में भी वकीलों और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब मुकदमों का निस्तारण तेजी से हो रहा है. डेढ़ सौ सालों में क्या पाया- क्या खोया, इस पर चिंतन होना चाहिए. वहीं जी-20 देशों में भारत का शामिल होना गौरव की बात है. यूपी में 4 शहरों में जी- 20 के 11 समिट होंगे. इससे भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी.
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सीएम योगी ने कहा कि सत्य एक ही होता है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से परिभाषित करते हैं. सबका लक्ष्य एक होना चाहिए कि न्याय सबको मिले- सस्ता मिले और सबको सुलभ हो. लोक अदालतों में आधे मामले यूपी के ही निपटते हैं. उन्होंने कहा कि न्याय के क्षेत्र में जो कुछ कर रहे हैं, वह प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए होते हैं. शासन न्याय व्यवस्था को और मजबूत करना चाहता है. मल्टीलेवल पार्किंग व चैम्बर के लिए सरकार ने पूरा बजट रिलीज कर दिया है.
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मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रयागराज में जल्द ही ला यूनिवर्सिटी की स्थापना राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगी. ज़मीन उपलब्ध होते ही रकम अवमुक्त हो जाएगी. वकीलों की मृत्यु पर जो रकम 60 साल की उम्र तक मिलती थी, उसे बढ़ाकर 70 साल कर दी गई है. अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि भी बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार वकीलों के हित मे तमाम कदम उठा रही है. जिन जिलों में कोर्ट नहीं है, वहां इंटीग्रेटेड कोर्ट बनेंगी. जिला अदालतों में भी वकीलों के चैम्बर बनाए जाएंगे. जहां ज़मीन मिलेगी, वहां चैम्बर बनाया जाएगा.
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सीएम योगी ने ये भी कहा कि लोग वकीलों पर परिवार से ज़्यादा भरोसा करते हैं. इस भरोसे बनाए रखने के लिए वकीलों के चैम्बर ज़रूरी है. लखनऊ- प्रयागराज- श्रावस्ती समेत कई जिलों में चैम्बर बनाए जाने के काम शुरू हो गए हैं. डेढ़ सौ साल पूरे होने पर बार से जुड़े सभी वकीलों को बधाई देता हूं. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका व कार्यपालिका को मिलकर सभी को सस्ता न्याय दिलाने के बारे में कोशिश करनी होगी.
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