स्मार्टफोन बांटे जाने के मामले में कांग्रेस ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, चिप्स कार्यालय में पहुंचकर जताया विरोध

रायपुर.  संचार क्रांति योजना के तहत स्मार्टफोन बांटे जाने के मामले में कांग्रेस ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है. इस मामले को लेकर कांग्रेसी चिप्स कार्यालय पहुंचे थे. जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष विकास उपाध्याय ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा के गलत मापदंड के आधार पर मोबाइल बांटने की कोशिश की जा रही है.

गरीबी रेखा 1997-98 की सर्वे सूची के आधार मोबाइल बांटने की सूची बनाई गई है. जबकि गरीबी रेखा 2017-18 की सर्वे सूची के आधार पर हर गरीब को मोबाइल दिया जाए. वहीं महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि नगर निगम में मोबाइल वितरण का फार्म भरवाना और जमा कराकर निगम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. गरीबी रेखा के तहत राशनकार्ड धारियों की संख्या 1 लाख है. जबकि मोबाइल 53 हजार लोगों का नाम मोबाइल देने वालों की सूची में शामिल है.

संचार क्रांति योजना

गौरतलब हे कि संचार क्रांति योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश के 45 लाख लोगों को स्मर्टफोन देने जा रही है. ये स्मार्टफोन गरीब लोगों को फ्री दिए जाएंगे. स्मार्टफोन बांटने में परिवार की महिला सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी. अगर एक परिवार में औसत 5 सदस्य मान लिया जाए तो इस आधार पर इस योजना का लाभ करीब सवा दो करोड़ लोगों को मिलेगा. खास बात यह है कि लोगों को न सिर्फ फ्री फोन दिए जाएंगे बल्कि उन्हें इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी.  बता दें कि पहले छह महीने में यूजर को किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा. बाद में उन्हें सेवाओं के लिए काफी कम मासिक शुल्क चुकाना होगा.