MP Budget 2023: डीजल से चलने वाले 1 हजार सरकारी वाहन होंगे बंद, इनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे, 15 साल पुरानी गाड़ियां भी नहीं चलेंगी

Akhilesh Jaiswal01 Mar 2023, 02:25 PM November 5, 2024

भोपाल। मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे के बीच बजट (MP Budget 2023) प्रस्तुत किया. सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार के चौथे कार्यकाल का यह अंतिम बजट है. कांग्रेस के वर्कआउट के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ का पेपरलेस बजट पेश किया गया. जिसमें राजस्व व्यय 2 लाख 25 हज़ार 297 करोड़ और पूंजी गत परिव्यय में 56 हजार 256 करोड़ प्रस्तावित है.

डीजल से चलने वाले 1 हजार सरकारी वाहन होंगे बंद

मध्य प्रदेश में डीजल से चलने वाले 1 हजार सरकारी वाहन बंद होंगे. इनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे. इसके साथ ही प्रदेश में 15 साल पुरानी गाड़ियां अब नहीं चल सकेंगी. अप्रैल से नीति लागू हो जाएगी.

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बजट की बड़ी बातें

पिछले साल की तुलना में बजट 12% अधिक है. अनुसूचित जनजाति के लिए 36950.16 करोड़. अनुसूचित जाति के लिए 26086.81 करोड़. प्राथमिक शिलाओं की स्थापना के लिए 11406 करोड़. माध्यमिक शालाओं के लिए 6728 करोड़ और हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूल के लिए 4641 करोड़ का प्रस्ताव है.

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15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 4176 करोड़ का प्रस्ताव.
समग्र शिक्षा अभियान के लिए ₹4039 करोड़.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/ एन आर एच एम) के लिए 3996 करोड़ का प्रस्ताव है.
प्राथमिक शालाओं के लिए 3813 करोड़.
प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तान्तरण के लिए 3600 करोड़ का प्रस्ताव.
रीवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) के लिए ₹ 3526 करोड़.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 3500 करोड़.
अटल गृह ज्योति योजना के लिए 3500 करोड़.
सीएम राइज के लिए 3230 करोड़.
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3230 करोड़.
हाउसिंग फॉर आल के लिए 2800 करोड़.
स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए एक मुश्त अनुदान के लिए 2748 करोड़.
कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय के लिए 2381 करोड़.
माध्यमिक शालाएं के लिए 2221 करोड़ बांध और संलग्र कार्य के लिए 2221 करोड़.
आंगनवाड़ी सेवाएँ (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) के लिए 2191 करोड़. आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के लिए 2141 करोड़.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़.
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 1916 करोड़.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1826 करोड़.
नहर और उससे संबंधित निर्माण कार्य के लिए 1814 करोड़.
चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय के लिए 1556 करोड़.
सहकारी बैंकों को अंशपूंजी के लिए 1500 करोड़.
जिला/सिविल अस्पताल और औषधालय के लिए 1486 करोड़.
कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना के लिए 1381 करोड़.
सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण के लिए 1356 करोड़.
विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण के लिए 1317 करोड़.
स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक) के लिए 1301 करोड़.
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के लिए 1272 करोड़.
निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1250 करोड़.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1144 करोड़.
आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाए जाने के लिए 1131 करोड़.
ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन के लिए 1020 करोड़.
मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 1000 करोड़.
सड़कों का सुदृढीकरण के लिए 1000 करोड़.
मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना के लिए 1000 करोड़.

बजट की मुख्य बातें

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में जी-20 की मेजबानी का जिक्र किया. लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हुआ है. 47 लाख महिला स्व सहायता समूह सशक्त हुए.
सकल घरेलू उत्पाद में देश के लिए एमपी की भागीदारी 4 फीसदी से ज्यादा हुआ है.
शराब के अहाते बंद होंगे.
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ की जाएगी. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह एक हजार रुपए दिए जाएंगे. वित्तीय वर्ष 2023-24 में आठ हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपये रखे गए हैं. महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपये, खाद्य अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपये.
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपये इस प्रकार महिला कल्याण के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं. नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख 976 करोड़.
लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को ₹1000 महीना दिया जाएगा.
मध्यप्रदेश का कृषि का योगदान 4.8% पहुंचा, पहले यह 3.6 फीसदी था.
एक लाख नौकरियां दी जाएंगी.
घुमंतू जाति के लिए मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू होगी. 252 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
नई शिक्षा नीति के लिए 277 करोड़ का प्रावधान है. सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खुलेगा.
सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रु. का बजट.
12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी.
MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी.
किसानों से जुड़े मामलों में कम्प्यूटरीकरण के लिए 80 करोड़ का प्रावधान है.
किसानों को केंद्र से 6000 मध्य प्रदेश से 4000 सालाना मिलते रहेंगे.
वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा भोपाल स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा.
स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा. खेल विभाग को 738 करोड़ का प्रावधान है. खेलो का पिछले साल से ज्यादा बजट रखा गया.
बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी.
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3200 करोड़ का प्रावधान है.
11 हजार एकड़ में सुगंधित खेती को बढ़ावा दिए जाने का प्रावधान है.
109 रेल्वे ओवर ब्रिज सहित 354 पुल बनेंगे. मेट्रो के लिए 710 करोड़ का प्रावधान. पुल और सड़कों के लिए 10154 करोड़ का प्रावधान है.
भारत सरकार द्वारा नव घोषित “पी.एम.श्री.” योजना के अंतर्गत प्रदेश के चिन्हित कुल 730 विद्यालयों में मूलभूत सुविधाए. शिक्षा के स्तर में सुधार के कार्य, भारत सरकार के सहयोग से किये जायेंगे. इस योजना अंतर्गत ₹277 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.
स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली के बिल मिलेंगे.
सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा. इसके लिए 358 करोड़ रु. का बजट है.
बुजुर्गों तीर्थयात्रियों को हवाई जहाज़ से सरकार भेजेगी.
बुजुर्गों के लिए तीर्थदर्शन के लिए हवाई यात्रा पर 50 करोड़ का प्रावधान.
सिंचाई परियोजना के लिए 11 हजार 49 करोड़ प्रस्तावित.
ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18 हजार 302 करोड़ का प्रावधान.
प्रधानमंत्री आवास योजना में 8000 करोड़ का प्रावधान.
प्रदेश में हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 80 करोड़ रु का प्रावधान.
डीजल से चलने वाले 1 हजार सरकारी वाहन बंद होंगे. इनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे.
महिला स्वसहायता समूह के लिए 660 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 467 करोड़ का प्रावधान.

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